नवीन रास्तभाव दुकानासाठी प्राधिकारपत्र माहिती

नवीन रास्तभाव दुकानासाठी प्राधिकारपत्र ही महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत रास्तभाव दुकान चालवण्यासाठी जारी केली जाणारी परवानगी आहे. हे दुकान विशेषतः सवलतीच्या दरात अन्नधान्य, रॉकेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी आहे. हे प्राधिकारपत्र विशेषतः महिला बचत गट किंवा संस्थांच्या नावे दिले जाते, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक स्वावलंबन आणि स्थानिक समुदायाला सेवा देण्याची संधी मिळते. ही प्रक्रिया तहसीलदारांमार्फत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे (जि.पु.अ.) पाठवली जाते.

कोण अर्ज करू शकतो?

खालील निकष पूर्ण करणारी व्यक्ती किंवा संस्था नवीन रास्तभाव दुकानासाठी प्राधिकारपत्रासाठी अर्ज करू शकते:

• अर्जदार हा महिला बचत गट किंवा नोंदणीकृत संस्था असावी.
• संस्था किंवा गट महाराष्ट्र राज्यात नोंदणीकृत असावा.
• अर्जदाराकडे रास्तभाव दुकान चालवण्यासाठी आवश्यक जागा आणि संसाधने असावीत.
• अर्जदाराकडे FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) चे प्राधिकारपत्र असावे.
• अर्जदाराने शासकीय नियमांचे पालन करण्याची तयारी दर्शवावी.

हे प्राधिकारपत्र विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे.

प्राधिकारपत्राचे महत्त्व

नवीन रास्तभाव दुकानासाठी प्राधिकारपत्राचे खालीलप्रमाणे महत्त्व आहे:

• आर्थिक स्वावलंबन: महिला बचत गटांना स्वतंत्र व्यवसाय चालवण्याची आणि उत्पन्न मिळवण्याची संधी मिळते.
• सामाजिक सेवा: स्थानिक समुदायाला सवलतीच्या दरात अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून सामाजिक योगदान.
• शासकीय योजनांचा प्रसार: सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे शासकीय योजनांचा लाभ सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचतो.
• महिला सशक्तीकरण: महिला बचत गटांना आर्थिक आणि सामाजिक सशक्तीकरणासाठी प्रोत्साहन.

नवीन रास्तभाव दुकानासाठी प्राधिकारपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया

नवीन रास्तभाव दुकानासाठी प्राधिकारपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

1. कागदपत्रे गोळा करणे: खालील कागदपत्रे तयार करा:
   • विहित नमुन्यातील अर्ज (रास्तभाव दुकान प्राधिकारपत्रासाठी).
   • रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा (शासकीय नियमांचे पालन करण्याबाबत).
   • घर टॅक्स पावती (दुकानाच्या जागेचा पुरावा).
   • FSSAI चे प्राधिकारपत्र.
   • महिला बचत गटाची नोंदणी प्रमाणपत्र आणि संबंधित कागदपत्रे.
   • संस्थेच्या प्रमुख व्यक्तीचे ओळखपत्र (आधार कार्ड, पॅन कार्ड इ.).
   • दुकानाच्या जागेची मालकी किंवा भाडेपट्टी दस्तऐवज.
2. अर्ज भरणे: विहित नमुन्यातील अर्ज स्थानिक तहसील कार्यालयात किंवा जिल्हा पुरवठा कार्यालयात ऑफलाइन सादर करावा. काही प्रकरणांमध्ये, ऑनलाइन अर्ज https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in किंवा https://rcms.mahafood.gov.in या संकेतस्थळावर आपले सरकार केंद्र, CSC सेंटर, किंवा महा Online केंद्रामार्फत सादर करता येईल.
3. अर्ज सादर करणे: अर्ज आणि कागदपत्रे तहसीलदारांमार्फत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे (जि.पु.अ.) उचित कार्यवाहीसाठी सादर करावीत.
4. छाननी:
   • तहसीलदार अर्ज आणि कागदपत्रांची प्राथमिक तपासणी करतात.
   • जिल्हा पुरवठा अधिकारी कागदपत्रांची सविस्तर छाननी आणि दुकानाच्या जागेची पडताळणी करतात.
   • आवश्यक असल्यास, स्थानिक पडताळणी किंवा गृहभेट केली जाते.
5. मंजुरी: पात्र अर्ज मंजूर होऊन रास्तभाव दुकानाचे प्राधिकारपत्र जारी केले जाते. प्राधिकारपत्र जिल्हा पुरवठा कार्यालयातून मिळवता येते.

अर्ज कोठे सादर करावा?

नवीन रास्तभाव दुकानासाठी प्राधिकारपत्राचा अर्ज खालीलप्रमाणे सादर करावा:

• तहसील कार्यालय: अर्ज तहसीलदारांमार्फत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा.
• जिल्हा पुरवठा कार्यालय: थेट जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे ऑफलाइन अर्ज सादर करता येईल.
• आपले सरकार केंद्र: ऑनलाइन अर्ज https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in किंवा https://rcms.mahafood.gov.in या संकेतस्थळावर सादर करावा.
• CSC सेंटर: सामान्य सेवा केंद्र (Common Service Center) मार्फत ऑनलाइन अर्ज.
• महा Online केंद्र: महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत ऑनलाइन केंद्रांमार्फत अर्ज सादर करावा.

प्रक्रियेचा कालावधी

अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे ३० ते ६० दिवस लागू शकतात, ज्यामध्ये:

• कागदपत्रांची छाननी आणि स्थानिक पडताळणी: १५-३० दिवस.
• मंजुरी आणि प्राधिकारपत्र जारी करणे: १५-३० दिवस.

कागदपत्रांमध्ये कमतरता, तांत्रिक अडचणी किंवा स्थानिक पडताळणीच्या आवश्यकतेमुळे यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

प्राधिकरण

नवीन रास्तभाव दुकानासाठी प्राधिकारपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग अंतर्गत जारी केले जाते. यासंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र शासनाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासनाद्वारे ठरवले जातात. तहसीलदार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि रेशन कार्यालय ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी जबाबदार आहेत.

निर्धारित शुल्क

नवीन रास्तभाव दुकानासाठी प्राधिकारपत्र मिळवण्यासाठी लागणारे शुल्क खालीलप्रमाणे आहे:

• अर्ज शुल्क: सामान्यतः नाममात्र शुल्क (रु. १००/- ते ५००/-, स्थानिक नियमांनुसार).
• करारनामा: रु. १००/- चा स्टॅम्प पेपर.
• झेरॉक्स: रुपये १/- प्रति पान.
• प्रिंट: रुपये २/- प्रति प्रिंट.
• FSSAI प्राधिकारपत्र शुल्क: FSSAI नियमांनुसार (साधारण रु. १००/- ते ७,५००/-).

अचूक माहितीसाठी स्थानिक तहसील कार्यालय, जिल्हा पुरवठा कार्यालय, किंवा आपले सरकार केंद्राशी संपर्क साधावा.

अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी

नवीन रास्तभाव दुकानासाठी प्राधिकारपत्रासाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी खालीलप्रमाणे आहेत:

• जिल्हा पुरवठा अधिकारी (जि.पु.अ.): अर्ज मंजुरी/नामंजुरीसाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी.
• तहसीलदार: अर्ज आणि कागदपत्रांची प्राथमिक तपासणी आणि पाठवणी.
• विभागीय आयुक्त: अपील किंवा जटिल प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी.

संबंधित कायदा आणि शासन निर्णय

नवीन रास्तभाव दुकानासाठी प्राधिकारपत्र खालील कायदे आणि शासन निर्णयांद्वारे नियंत्रित आहे:

• राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३: सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे अन्न सुरक्षा प्रदान करण्याचे नियम.
• अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६: FSSAI प्राधिकारपत्रासाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे.
• महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय: अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाकडून वेळोवेळी जारी केलेले शासन निर्णय, ज्यामध्ये रास्तभाव दुकान प्रक्रिया आणि मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद आहेत.

यासंबंधी अचूक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा स्थानिक जिल्हा पुरवठा कार्यालयाशी संपर्क साधावा.