संजय गांधी निराधार अनुदान योजना माहिती

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी योजना आहे, जी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि निराधार व्यक्तींना मासिक आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. या योजनेचा उद्देश समाजातील निराधार, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, अनाथ मुले, आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त व्यक्तींना आर्थिक आधार देणे आहे, जेणेकरून त्यांना स्वाभिमानाने जीवन जगता येईल. ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे राबवली जाते आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना विशेष प्राधान्य देते.

कोण अर्ज करू शकतो?

खालील निकष पूर्ण करणाऱ्या व्यक्ती संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी अर्ज करू शकतात:

• किमान १५ वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक (विधवा महिलांसाठी पती किमान १५ वर्षे महाराष्ट्रात रहिवासी असावा).
• वय १८ ते ६५ वर्षांपेक्षा कमी असावे.
• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये २१,०००/- पर्यंत (दिव्यांगांसाठी रुपये ५०,०००/- पर्यंत) किंवा कुटुंबाचे नाव दारिद्र्यरेषेखालील यादीत समाविष्ट असावे.
• पात्र व्यक्तींचे प्रकार:
  • दिव्यांग (अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधिर, कर्णबधिर, मतिमंद, इ.) व्यक्ती (किमान ४०% दिव्यांगत्व).
  • क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्तीष्कघात, कर्करोग, एड्स (एचआयव्ही+), कुष्ठरोग, सिकलसेल किंवा दुर्धर आजारांनी ग्रस्त व्यक्ती.
  • निराधार पुरुष/महिला/तृतीयपंथी, निराधार विधवा, घटस्फोटित/घटस्फोट प्रक्रियेतील महिला (पोटगी नसलेल्या किंवा कमी पोटगी मिळणाऱ्या), परित्यक्ता, देवदासी, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त महिला, तुरुंगातील कुटुंबप्रमुखाच्या पत्नी.
  • १८ वर्षांखालील अनाथ, दिव्यांग, सिकलसेलग्रस्त किंवा दुर्धर आजाराने ग्रस्त मुले/मुली (पालकांमार्फत लाभ).
  • ३५ वर्षांवरील अविवाहित स्त्रिया (आधार नसल्यास, विवाहानंतर लाभ बंद करण्याचे बंधपत्र).
  • घटस्फोटित मुस्लिम महिला (काझी किंवा रजिस्टर संस्थेच्या ठरावासह).
  • आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे कुटुंब (उत्पन्न मर्यादेनुसार).

अपत्य संख्येची कोणतीही अट नाही, आणि इतर शासकीय मासिक आर्थिक लाभ घेणाऱ्या व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र नाहीत.

लाभार्थी निहाय निकष

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी लाभार्थींना खालील निकषांनुसार पात्रता ठरवली जाते:

• दिव्यांग व्यक्ती: अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधिर, कर्णबधिर, मतिमंद यासारख्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रुपये ५०,०००/- पर्यंत असावे. किमान ४०% दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्ती पात्र ठरतात, आणि यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक (सिव्हील सर्जन) यांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे (दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम, १९९५ नुसार).
• शारीरिक छळवणूक/बलात्कार झालेल्या अत्याचारित स्त्रिया: जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि महिला व बाल विकास अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. बलात्कार प्रकरणात पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
• घटस्फोट प्रक्रियेतील स्त्रिया: ज्या स्त्रिया पतीपासून वेगळ्या राहतात आणि कायदेशीर घटस्फोटासाठी न्यायालयात अर्ज केला आहे, त्यांनी न्यायालयीन अर्जाची सत्य प्रत आणि पतीपासून वेगळे राहत असल्याचा तलाठी व ग्रामसेवक यांचा संयुक्त दाखला सादर करावा. शहरी भागात तलाठी किंवा नगरपालिका/महानगरपालिकेच्या कर निरीक्षकाचा दाखला आवश्यक आहे.
• घटस्फोटित स्त्रिया: पोटगी न मिळणाऱ्या किंवा योजनेतील उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळणाऱ्या महिलांनी न्यायालयीन निर्णयाची प्रत आणि पोटगी रकमेचा पुरावा सादर करावा.
• परित्यक्ता स्त्रिया: एक वर्षापेक्षा जास्त काळ पतीने सोडलेल्या किंवा पती नांदवत नसलेल्या महिलांनी तलाठी व ग्रामसेवक यांचा संयुक्त दाखला सादर करावा. शहरी भागात तलाठी किंवा नगरपालिका/महानगरपालिकेच्या कर निरीक्षकाचा दाखला आवश्यक आहे.
• वेश्या व्यवसायातून मुक्त स्त्रिया: महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांचे मुक्तीचे प्रमाणपत्र आणि इतर शासकीय योजनांमधून नियमित आर्थिक लाभ न मिळत असल्याचा दाखला सादर करावा.
• अनाथ मुले/मुली: आई-वडील मृत्यूमुखी पडल्यामुळे अनाथ झालेल्या आणि शासकीय/निमशासकीय/अनुदानित अनाथाश्रमात न राहणाऱ्या मुलांना लाभ मिळेल. तलाठी, ग्रामसेवक आणि महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. लाभ सज्ञान होईपर्यंत पालकांना दिला जातो.
• विधवा: पतीचे निधन झालेल्या महिलांनी ग्रामपंचायत/नगरपरिषद/महानगरपालिकेच्या मृत्यू नोंदवहीतील उतारा सादर करावा.

इतर शासकीय योजनांमधून नियमित मासिक आर्थिक लाभ घेणाऱ्या व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र नाहीत.

योजनेचे महत्त्व

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे खालीलप्रमाणे महत्त्व आहे:

• आर्थिक आधार: निराधार आणि दुर्बल व्यक्तींना मासिक आर्थिक सहाय्य मिळते, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारते.
• सामाजिक समावेशन: समाजातील उपेक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होते.
• स्वाभिमान: आर्थिक सहाय्यामुळे व्यक्तींना स्वावलंबी आणि स्वाभिमानी जीवन जगता येते.
• विशेष प्राधान्य: दिव्यांग, विधवा, अनाथ, आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त व्यक्तींना विशेष प्राधान्य मिळते.
• सामाजिक न्याय: सामाजिक असमानता कमी करण्यासाठी आणि कमकुवत घटकांना आधार देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल.

योजनेची अर्ज प्रक्रिया

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

1. कागदपत्रे गोळा करणे: खालील कागदपत्रे तयार करा:
   • वयाचा दाखला: जन्मनोंद उतारा, शाळा सोडल्याचा दाखला, शिधापत्रिका, मतदार यादी उतारा, आधार कार्ड किंवा शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा वयाचा दाखला.
   • उत्पन्नाचा दाखला: तहसीलदार/उपविभागीय अधिकाऱ्याचा दाखला किंवा दारिद्र्यरेषेखालील यादीचा उतारा.
   • रहिवासी दाखला: ग्रामसेवक/तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी)/मंडळ निरीक्षक किंवा न्यायालयाचा दाखला.
   • दिव्यांग प्रमाणपत्र: जिल्हा शल्य चिकित्सक (सिव्हील सर्जन) यांचे प्रमाणपत्र (किमान ४०% दिव्यांगत्व).
   • रोगाचा/असमर्थतेचा दाखला: जिल्हा शल्य चिकित्सक/शासकीय रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिक्षकाचा दाखला.
   • अनाथ दाखला: ग्रामसेवक/मुख्याधिकारी/प्रभाग अधिकाऱ्याचा आणि गटविकास अधिकारी/प्रकल्प अधिकाऱ्याने साक्षांकित केलेला दाखला.
   • इतर दाखले: घटस्फोट, परित्यक्ता, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्ती, विधवा यासाठी संबंधित प्रमाणपत्रे (उदा., न्यायालयीन निर्णय, तलाठी/ग्रामसेवक दाखला, पोलीस ठाणे प्रमाणपत्र).
   • शासकीय निवासगृहाचा दाखला: कोणत्याही शासकीय/निमशासकीय निवासगृहात नसल्याचा दाखला.
   • एड्स/तृतीयपंथी प्रमाणपत्र: सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र.
2. अर्ज भरणे: विहित नमुन्यातील अर्ज ऑनलाइन https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर सेतुकेंद्रामार्फत भरा.
3. अर्ज सादर करणे: अर्ज आणि कागदपत्रे तहसील कार्यालयातील संजय गांधी शाखेकडे ऑनलाइन पाठवा.
4. छाननी: सहायक महसूल अधिकारी/महसूल सहाय्यक अर्ज आणि कागदपत्रांची तपासणी करतात. त्रुटी असल्यास अर्ज परत पाठवला जातो.
5. मंजुरी: पात्र अर्ज तहसीलदार आणि संजय गांधी योजना समितीकडे पाठवले जातात, जिथे मंजुरी/नामंजुरीचा निर्णय घेतला जातो.

अर्ज कोठे सादर करावा?

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी अर्ज खालीलप्रमाणे सादर करावा:

• सेतुकेंद्र: ऑनलाइन अर्ज https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर सेतुकेंद्रामार्फत सादर करावा.
• तहसील कार्यालय: ऑनलाइन अर्ज तहसील कार्यालयातील संजय गांधी शाखेकडे पाठवला जातो.

प्रक्रियेचा कालावधी

अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे ३० ते ६० दिवस लागू शकतात, ज्यामध्ये:

• कागदपत्रांची छाननी: १०-१५ दिवस.
• तहसीलदार/समितीची मंजुरी: १५-३० दिवस.

कागदपत्रांमध्ये कमतरता किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

प्राधिकरण

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अंतर्गत राबवली जाते. यासंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सामाजिक न्याय विभाग आणि महाराष्ट्र शासनाद्वारे ठरवले जातात. तहसीलदार, सहायक महसूल अधिकारी, आणि संजय गांधी योजना समिती ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी जबाबदार आहे.

निर्धारित शुल्क

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया निशुल्क आहे. तथापि:

• शपथपत्र किंवा इतर कागदपत्रांसाठी स्टॅम्प ड्युटी लागू शकते.
• सेतुकेंद्रामार्फत अर्ज सादर करताना नाममात्र सेवा शुल्क आकारले जाऊ शकते.

अचूक माहितीसाठी स्थानिक सेतुकेंद्र किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी खालीलप्रमाणे आहेत:

• तहसीलदार: अर्ज मंजुरी/नामंजुरीसाठी प्राथमिक निर्णय घेणारे अधिकारी.
• संजय गांधी योजना समिती: पात्र/अपात्र लाभार्थ्यांचा अंतिम निर्णय घेणारी समिती.
• उपविभागीय अधिकारी: अपील किंवा जटिल प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी.

संबंधित कायदा आणि शासन निर्णय

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना खालील कायदे आणि शासन निर्णयांद्वारे नियंत्रित आहे:

• महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून वेळोवेळी जारी केलेले शासन निर्णय, ज्यामध्ये योजनेचे निकष, प्रक्रिया आणि मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद आहेत.
• दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम, १९९५: दिव्यांग व्यक्तींच्या पात्रतेसाठी नियम आणि तरतुदी.
• महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा कायदे: निराधार आणि दुर्बल व्यक्तींसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याचे नियम.

यासंबंधी अचूक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

आर्थिक सहाय्य

योजनेअंतर्गत मासिक आर्थिक सहाय्य खालीलप्रमाणे आहे:

• दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब किंवा वार्षिक उत्पन्न रुपये २१,०००/- पर्यंत असलेल्या लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये १,५००/-.
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा/दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून रुपये ३००/- आणि राज्य शासनाकडून रुपये १,२००/- (एकूण रुपये १,५००/-) दरमहा.