राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना माहिती

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना ही केंद्र शासनाची एक कल्याणकारी योजना आहे, जी महाराष्ट्र शासनाद्वारे राबवली जाते. या योजनेचा उद्देश दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील प्रमुख कमावत्या व्यक्तीच्या (स्त्री किंवा पुरुष) मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. ही योजना कुटुंबाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी एकमुस्त आर्थिक मदत देते. महाराष्ट्रात ही योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे कार्यान्वित केली जाते.

कोण अर्ज करू शकतो?

खालील निकष पूर्ण करणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्ती राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेसाठी अर्ज करू शकतात:

• कुटुंब किमान १५ वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असावे.
• कुटुंबातील प्रमुख कमावत्या व्यक्तीचे (स्त्री किंवा पुरुष) वय मृत्यूच्या वेळी १८ ते ५९ वर्षांदरम्यान असावे.
• कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालील असावे, म्हणजेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादित असावे (सामान्यतः दारिद्र्यरेषेखालील यादीत समाविष्ट).

ही योजना विशेषतः अशा कुटुंबांसाठी आहे ज्यांचा प्रमुख कमावता सदस्य नैसर्गिक किंवा अपघाती मृत्यूमुळे गमावला आहे.

योजनेचे महत्त्व

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचे खालीलप्रमाणे महत्त्व आहे:

• आर्थिक आधार: कुटुंबातील प्रमुख कमावत्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला एकमुस्त आर्थिक सहाय्य मिळते, ज्यामुळे आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत होते.
• मूलभूत गरजा: कुटुंबाला एकमुस्त लाभामुळे अन्न, निवारा, आणि इतर गरजांसाठी तात्काळ मदत मिळते.
• सामाजिक सुरक्षा: दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करते.
• सामाजिक न्याय: समाजातील कमकुवत आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना आधार देऊन सामाजिक समावेशनाला चालना देते.
• संकट व्यवस्थापन: अपघाती किंवा अकस्मात मृत्यूमुळे उद्भवणाऱ्या आर्थिक अडचणींना तोंड देण्यासाठी तात्काळ सहाय्य.

योजनेची अर्ज प्रक्रिया

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

1. कागदपत्रे गोळा करणे: खालील कागदपत्रे तयार करा:
   • कुटुंब प्रमुखाचे मृत्यू प्रमाणपत्र: ग्रामीण भागात ग्रामसेवकाने विहित नमुन्यात दिलेले प्रमाणपत्र, ज्याला जन्म-मृत्यू नोंदवहीच्या संबंधित पानाची छायांकित प्रत जोडावी. नगरपालिका/महानगरपालिका क्षेत्रात, विहित नमुन्यातील मृत्यू प्रमाणपत्र आणि मृत्यू नोंद रजिस्टरच्या पानाची छायांकित प्रत.
   • कुटुंब प्रमुखाचे आधार कार्ड आणि शाळा सोडल्याचा दाखला (टी.सी.).
   • अर्जदाराचे आधार कार्ड आणि शाळा सोडल्याचा दाखला (टी.सी.).
   • दारिद्र्यरेषेखालील असल्याचा पुरावा: तहसीलदार/उपविभागीय अधिकाऱ्याचा उत्पन्नाचा दाखला किंवा दारिद्र्यरेषेखालील यादीचा साक्षांकित उतारा.
2. अर्ज भरणे: विहित नमुन्यातील अर्ज ऑनलाइन https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर सेतुकेंद्रामार्फत भरा.
3. अर्ज सादर करणे: अर्ज आणि कागदपत्रे तहसील कार्यालयातील संजय गांधी शाखेकडे ऑनलाइन पाठवा. अर्ज मृत्यूच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या आत सादर करावा.
4. छाननी: सहायक महसूल अधिकारी/महसूल सहाय्यक अर्ज आणि कागदपत्रांची तपासणी करतात. त्रुटी असल्यास अर्ज परत पाठवला जातो.
5. मंजुरी: पात्र अर्ज तहसीलदारांकडे पाठवले जातात, जिथे मंजुरी/नामंजुरीचा निर्णय घेतला जातो.

अर्ज कोठे सादर करावा?

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेसाठी अर्ज खालीलप्रमाणे सादर करावा:

• सेतुकेंद्र: ऑनलाइन अर्ज https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर सेतुकेंद्रामार्फत सादर करावा.
• तहसील कार्यालय: ऑनलाइन अर्ज तहसील कार्यालयातील संजय गांधी शाखेकडे पाठवला जातो.

प्रक्रियेचा कालावधी

अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे ३० ते ६० दिवस लागू शकतात, ज्यामध्ये:

• कागदपत्रांची छाननी: १०-१५ दिवस.
• तहसीलदाराची मंजुरी: १५-३० दिवस.

कागदपत्रांमध्ये कमतरता किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

प्राधिकरण

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अंतर्गत आणि केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली राबवली जाते. यासंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सामाजिक न्याय विभाग आणि महाराष्ट्र शासनाद्वारे ठरवले जातात. तहसीलदार आणि सहायक महसूल अधिकारी ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी जबाबदार आहेत.

निर्धारित शुल्क

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया निशुल्क आहे. तथापि:

• मृत्यू प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रांसाठी स्टॅम्प ड्युटी लागू शकते.
• सेतुकेंद्रामार्फत अर्ज सादर करताना नाममात्र सेवा शुल्क आकारले जाऊ शकते.

अचूक माहितीसाठी स्थानिक सेतुकेंद्र किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेसाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी खालीलप्रमाणे आहेत:

• तहसीलदार: अर्ज मंजुरी/नामंजुरीसाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी.
• उपविभागीय अधिकारी: अपील किंवा जटिल प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी.

संबंधित कायदा आणि शासन निर्णय

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना खालील कायदे आणि शासन निर्णयांद्वारे नियंत्रित आहे:

• राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP): केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाद्वारे राबवलेली योजना, ज्यामध्ये राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचा समावेश आहे.
• महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून वेळोवेळी जारी केलेले शासन निर्णय, ज्यामध्ये योजनेचे निकष, प्रक्रिया आणि मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद आहेत.
• महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा कायदे: दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याचे नियम.

यासंबंधी अचूक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

आर्थिक सहाय्य

योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य खालीलप्रमाणे आहे:

• कुटुंबातील प्रमुख कमावत्या व्यक्तीच्या (स्त्री/पुरुष) नैसर्गिक किंवा अपघाती मृत्यूनंतर कुटुंबाला रुपये २०,०००/- चे एकमुस्त आर्थिक सहाय्य.