इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना माहिती

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना ही केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) अंतर्गत राबवली जाणारी एक कल्याणकारी योजना आहे, जी महाराष्ट्र शासनाद्वारे कार्यान्वित केली जाते. या योजनेचा उद्देश दारिद्र्यरेषेखालील दिव्यांग व्यक्तींना मासिक आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे, ज्यामुळे त्यांना स्वाभिमानाने जीवन जगता येईल. ही योजना १८ ते ७९ वर्षे वयोगटातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी आहे आणि संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसोबत समन्वयाने कार्य करते, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना एकूण रुपये १,५००/- मासिक सहाय्य मिळते.

कोण अर्ज करू शकतो?

खालील निकष पूर्ण करणाऱ्या व्यक्ती इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेसाठी अर्ज करू शकतात:

• दिव्यांग व्यक्ती (स्त्री किंवा पुरुष) असावी आणि त्यांचे वय १८ ते ७९ वर्षांदरम्यान असावे.
• कुटुंबाचे नाव ग्रामीण किंवा शहरी भागाच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत समाविष्ट असावे.
• दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
• इतर शासकीय योजनांमधून नियमित मासिक आर्थिक लाभ घेणाऱ्या व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र नाहीत.

ही योजना विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत दिव्यांग व्यक्तींसाठी आहे, ज्यांना कोणताही आर्थिक आधार नाही.

योजनेचे महत्त्व

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेचे खालीलप्रमाणे महत्त्व आहे:

• आर्थिक सहाय्य: दारिद्र्यरेषेखालील दिव्यांग व्यक्तींना मासिक आर्थिक सहाय्य मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतात.
• सामाजिक सुरक्षा: दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करते, विशेषतः ज्यांना कुटुंबाचा आधार नाही.
• स्वाभिमान: आर्थिक सहाय्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी आणि स्वाभिमानी जीवन जगण्यास मदत होते.
• केंद्र-राज्य समन्वय: केंद्र शासनाच्या योजनेसह संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतून समन्वयाने लाभार्थ्यांना एकत्रित लाभ मिळतो.
• सामाजिक समावेशन: समाजातील कमकुवत आणि दिव्यांग व्यक्तींना आधार देऊन सामाजिक समावेशनाला चालना देते.

योजनेची अर्ज प्रक्रिया

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

1. कागदपत्रे गोळा करणे: खालील कागदपत्रे तयार करा:
   • वयाचा दाखला: ग्रामपंचायत/नगरपालिका/महानगरपालिकेच्या जन्मनोंद वहीतील उतारा, शाळा सोडल्याचा दाखला, शिधापत्रिका, मतदार यादी उतारा, आधार कार्ड किंवा शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा वयाचा दाखला.
   • दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र: केंद्र शासनाच्या ज्ञापन क्रमांक J-11012/1/2009-NSAP, दिनांक ३० सप्टेंबर २००९ नुसार, जिल्हा शल्य चिकित्सक (सिव्हील सर्जन) यांचे प्रमाणपत्र.
   • उत्पन्नाचा दाखला: दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत समावेश असल्याचा साक्षांकित उतारा.
   • रहिवासी दाखला: ग्रामसेवक/तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी)/मंडळ निरीक्षक किंवा न्यायालयाचा रहिवासी दाखला.
2. अर्ज भरणे: विहित नमुन्यातील अर्ज ऑनलाइन https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर सेतुकेंद्रामार्फत भरा.
3. अर्ज सादर करणे: अर्ज आणि कागदपत्रे तहसील कार्यालयातील संजय गांधी शाखेकडे ऑनलाइन पाठवा.
4. छाननी: सहायक महसूल अधिकारी/महसूल सहाय्यक अर्ज आणि कागदपत्रांची तपासणी करतात. त्रुटी असल्यास अर्ज परत पाठवला जातो.
5. मंजुरी: पात्र अर्ज तहसीलदार आणि संजय गांधी योजना समितीकडे पाठवले जातात, जिथे मंजुरी/नामंजुरीचा निर्णय घेतला जातो.

अर्ज कोठे सादर करावा?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेसाठी अर्ज खालीलप्रमाणे सादर करावा:

• सेतुकेंद्र: ऑनलाइन अर्ज https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर सेतुकेंद्रामार्फत सादर करावा.
• तहसील कार्यालय: ऑनलाइन अर्ज तहसील कार्यालयातील संजय गांधी शाखेकडे पाठवला जातो.

प्रक्रियेचा कालावधी

अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे ३० ते ६० दिवस लागू शकतात, ज्यामध्ये:

• कागदपत्रांची छाननी: १०-१५ दिवस.
• तहसीलदार/समितीची मंजुरी: १५-३० दिवस.

कागदपत्रांमध्ये कमतरता किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

प्राधिकरण

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालय अंतर्गत आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे राबवली जाते. यासंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) आणि महाराष्ट्र शासनाद्वारे ठरवले जातात. तहसीलदार, सहायक महसूल अधिकारी, आणि संजय गांधी योजना समिती ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी जबाबदार आहे.

निर्धारित शुल्क

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया निशुल्क आहे. तथापि:

• शपथपत्र किंवा इतर कागदपत्रांसाठी स्टॅम्प ड्युटी लागू शकते.
• सेतुकेंद्रामार्फत अर्ज सादर करताना नाममात्र सेवा शुल्क आकारले जाऊ शकते.

अचूक माहितीसाठी स्थानिक सेतुकेंद्र किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेसाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी खालीलप्रमाणे आहेत:

• तहसीलदार: अर्ज मंजुरी/नामंजुरीसाठी प्राथमिक निर्णय घेणारे अधिकारी.
• संजय गांधी योजना समिती: पात्र/अपात्र लाभार्थ्यांचा अंतिम निर्णय घेणारी समिती.
• उपविभागीय अधिकारी: अपील किंवा जटिल प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी.

संबंधित कायदा आणि शासन निर्णय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना खालील कायदे आणि शासन निर्णयांद्वारे नियंत्रित आहे:

• राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP): केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाद्वारे राबवलेली योजना, ज्यामध्ये दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेचा समावेश आहे.
• केंद्र शासनाचे ज्ञापन (क्रमांक J-11012/1/2009-NSAP, दिनांक ३० सप्टेंबर २००९): दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रासाठी तरतुदी.
• महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून वेळोवेळी जारी केलेले शासन निर्णय, ज्यामध्ये योजनेचे निकष, प्रक्रिया आणि मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद आहेत.
• महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा कायदे: दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याचे नियम.

यासंबंधी अचूक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

आर्थिक सहाय्य

योजनेअंतर्गत मासिक आर्थिक सहाय्य खालीलप्रमाणे आहे:

• केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेतून दरमहा रुपये ३००/-.
• राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतून दरमहा रुपये १,२००/-.
• एकूण: दरमहा रुपये १,५००/- प्रतिलाभार्थी.