शासकीय जमीनवरील अतिक्रमण धारकांना स्थायी पट्टे देण्याची माहिती

शासकीय जमीनवरील अतिक्रमण धारकांना स्थायी पट्टे देण्याची प्रक्रिया ही महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाद्वारे नियंत्रित आहे. या योजनेचा उद्देश शासकीय जमिनीवर बराच काळ (सामान्यतः १९९५ पूर्वी) अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तींना कायदेशीर मालकी हक्क प्रदान करणे आहे. ही प्रक्रिया विशेषतः निवासी किंवा वाणिज्य प्रयोजनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींसाठी लागू आहे. यामुळे अतिक्रमण धारकांना कायदेशीर मालकी मिळते, ज्यामुळे त्यांना मालमत्तेचा वापर, हस्तांतरण किंवा विकास करता येतो.

कोण अर्ज करू शकतो?

शासकीय जमीनवरील अतिक्रमण धारकांना स्थायी पट्टे मिळवण्यासाठी खालील व्यक्ती अर्ज करू शकतात:

• शासकीय जमिनीवर १९९५ पूर्वीपासून अतिक्रमण करणारे व्यक्ती किंवा कुटुंब
• निवासी किंवा वाणिज्य प्रयोजनासाठी अतिक्रमित जमीन वापरणारे अतिक्रमण धारक
• अतिक्रमण धारकाचे कायदेशीर वारस (जर मूळ अतिक्रमण धारक हयात नसेल)
• ज्या व्यक्ती अतिक्रमणाबाबत पुरावा सादर करू शकतात आणि आवश्यक दंड व भोगवटपट्टा शुल्क भरण्यास तयार आहेत

अर्जदाराने अतिक्रमणाच्या कालावधीचा पुरावा आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य आहे.

स्थायी पट्टे देण्याचे महत्त्व

शासकीय जमीनवरील अतिक्रमण धारकांना स्थायी पट्टे देण्याच्या प्रक्रियेचे खालीलप्रमाणे महत्त्व आहे:

• कायदेशीर मालकी: अतिक्रमण धारकांना जमिनीचा कायदेशीर मालकी हक्क मिळतो.
• विवाद टाळणे: कायदेशीर मालकीमुळे भविष्यातील वाद आणि बेदखल कारवाई टाळता येते.
• मालमत्ता व्यवहार: पट्टा मिळाल्याने मालमत्ता विक्री, हस्तांतरण किंवा गहाण ठेवणे शक्य होते.
• आर्थिक स्थैर्य: कायदेशीर मालकीमुळे बँक कर्ज किंवा इतर आर्थिक सहाय्य मिळवणे सोपे होते.
• नागरी सुविधा: कायदेशीर मालकीमुळे पाणी, वीज, रस्ते यासारख्या नागरी सुविधांचा लाभ मिळतो.

स्थायी पट्टे मिळवण्याची प्रक्रिया

शासकीय जमीनवरील अतिक्रमण धारकांना स्थायी पट्टे मिळवण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

1. आवश्यक कागदपत्रे गोळा करणे: अर्जदाराने खालील कागदपत्रे तयार ठेवावीत:
   • आवेदकाचा/अतिक्रमण धारकाचा अर्ज
   • आवेदीत जागेचा 7/12 उतारा किंवा आखीव पत्रीका
   • आवेदी जागेचा स्थळदर्शक नकाशा
   • संबंधित तलाठी/उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांचा मौका चौकशी अहवाल
   • अतिक्रमणाबाबतचा पुरावा (१९९५ पूर्वीचा, उदा., वीज बिल, पाणी बिल, कर रसीद)
   • ग्रामसभेचा अभिप्राय किंवा नगरपालिका/महानगरपालिका यांचा ठरावासह अभिप्राय
   • नगर रचनाकार यांचा अभिप्राय
   • भोगवटपट्टा मूल्य जमा करण्याबाबत शपथपत्र
   • चालू वर्षाचे दुय्यम निबंधक यांच्याकडील मूल्यांकन
   • अतिक्रमण असल्यास दंडाचा आदेश
   • दंड भरल्याबाबत चालान प्रत
   • अभिन्यासीत भूखंड नसल्यास मोजणीची “क” प्रत
   • दंडनीय भोगवटपट्टा मूल्य
2. अर्ज भरणे: विहित नमुन्यातील अर्ज अचूकपणे भरा. अर्जामध्ये अर्जदाराची वैयक्तिक माहिती, अतिक्रमित जागेचा तपशील आणि अतिक्रमणाचा कालावधी नमूद करा.
3. अर्ज सादर करणे: अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) किंवा तहसील कार्यालयात सादर करा.
4. तपासणी: तलाठी, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख आणि इतर संबंधित अधिकारी अर्ज आणि कागदपत्रे तपासतात. यामध्ये स्थळ तपासणी आणि अतिक्रमणाच्या पुराव्याची पडताळणी समाविष्ट आहे.
5. दंड आणि शुल्क भरणा: अतिक्रमणाचा दंड आणि भोगवटपट्टा मूल्य निश्चित केल्यानंतर, अर्जदाराने ते शुल्क भरावे.
6. पट्टा वितरण: सर्व तपासणी आणि शुल्क भरणा पूर्ण झाल्यावर, स्थायी पट्टा अर्जदाराला जारी केला जातो.

अर्ज कोठे सादर करावा?

स्थायी पट्ट्यासाठी अर्ज खालील ठिकाणी सादर करावा:

• ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांचे कार्यालय: गावस्तरावर अर्ज सादर करण्यासाठी तलाठी हा प्राथमिक अधिकारी आहे.
• तहसील कार्यालय: तलाठी मार्फत अर्ज पुढे तहसील कार्यालयात पाठवला जातो किंवा थेट तहसील कार्यालयात सादर करता येतो.
• जिल्हाधिकारी कार्यालय: जटिल प्रकरणांमध्ये किंवा अपीलसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करता येतो.

प्रक्रियेचा कालावधी

स्थायी पट्टा मिळवण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे ३ ते ६ महिने लागू शकतात, कारण यामध्ये स्थळ तपासणी, कागदपत्र पडताळणी आणि विविध विभागांचा अभिप्राय आवश्यक आहे. खालील टप्प्यांनुसार कालावधी अवलंबून आहे:

• कागदपत्र तपासणी आणि स्थळ तपासणी: १-२ महिने
• ग्रामसभा/नगरपालिका अभिप्राय: १ महिना
• दंड आणि शुल्क निश्चिती: १ महिना
• पट्टा जारी करणे: १-२ महिने

कागदपत्रांमध्ये कमतरता किंवा इतर अडचणी असल्यास यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

प्राधिकरण

शासकीय जमीनवरील अतिक्रमण धारकांना स्थायी पट्टे देण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ आणि महाराष्ट्र शासकीय जमीन धोरण अंतर्गत नियंत्रित आहे. यासंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाद्वारे ठरवले जातात. तलाठी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी हे यासाठी जबाबदार अधिकारी आहेत.

निर्धारित शुल्क

स्थायी पट्ट्यासाठी खालील शुल्क लागू आहे:

• दंडनीय भोगवटपट्टा मूल्य: अतिक्रमित जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या आधारावर निश्चित केले जाते.
• अतिक्रमण दंड: अतिक्रमणाच्या कालावधी आणि जमिनीच्या प्रकारानुसार निश्चित केला जातो.
• मोजणी शुल्क: अभिन्यासीत भूखंड नसल्यास मोजणीची “क” प्रत तयार करण्यासाठी शुल्क लागू शकते.

अचूक शुल्काची माहिती स्थानिक तलाठी, तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळवावी.

अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी

स्थायी पट्टा जारी करण्यासाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी खालीलप्रमाणे आहेत:

• मा. उपविभागीय अधिकारी, मूल: प्रकरणाची तपासणी आणि मंजुरीसाठी.
• मा. तहसीलदार, मूल: प्रक्रियेच्या प्रारंभिक आणि मध्यवर्ती टप्प्यांवर निर्णय घेण्यासाठी.
• मा. जिल्हाधिकारी: जटिल प्रकरणांमध्ये किंवा अपीलसाठी अंतिम निर्णय घेण्यासाठी.

संबंधित कायदा आणि शासन निर्णय

शासकीय जमीनवरील अतिक्रमण धारकांना स्थायी पट्टे देण्याची प्रक्रिया खालील कायदे आणि शासन निर्णयांद्वारे नियंत्रित आहे:

• महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (Maharashtra Land Revenue Code, 1966): यामध्ये शासकीय जमिनीच्या व्यवस्थापन आणि अतिक्रमण नियमांचा समावेश आहे.
• महाराष्ट्र शासकीय जमीन धोरण: शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे.
• महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय: महसूल विभागाकडून वेळोवेळी जारी केलेले शासन निर्णय, ज्यामध्ये अतिक्रमण नियमितीकरण आणि पट्टा वितरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली जातात.

यासंबंधी अचूक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.