कोण अर्ज करू शकतो?
प्रस्तुतकार महसुली प्रकरणांसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्ती खालीलप्रमाणे असू शकतात:
- जमिनीचे मालक किंवा कायदेशीर भोगवटदार
- वारस किंवा मालमत्तेचे कायदेशीर हक्कदार
- संस्था, सहकारी संस्था किंवा सरकारी विभाग (विशिष्ट प्रकरणांसाठी)
- अकृषी वापरासाठी परवानगी मागणारे व्यक्ती किंवा उद्योजक
- अतिक्रमण किंवा गौण खनिज उत्खननाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्ष
- न्यायालयीन आदेशानुसार हिस्सा वाटणी किंवा इतर प्रक्रियेसाठी पात्र व्यक्ती
प्रत्येक सेवेसाठी पात्रता निकष वेगवेगळे असू शकतात, ज्याची माहिती खालील प्रत्येक सेवेच्या विभागात दिली आहे.
प्रस्तुतकार महसुली प्रकरणांचे महत्त्व
प्रस्तुतकार महसुली प्रकरणांचे खालीलप्रमाणे महत्त्व आहे:
- कायदेशीर मालकी: मालमत्तेच्या मालकी हक्काची स्पष्टता ठेवते.
- विवाद टाळणे: मालकी, अतिक्रमण किंवा वापरासंबंधीचे वाद टाळण्यास मदत होते.
- अभिलेख अद्ययावत: 7/12, 8-अ आणि इतर सरकारी अभिलेख अद्ययावत राहतात.
- विकासाला चालना: अकृषी वापर, औद्योगिक आणि निवासी प्रकल्पांना परवानगी देऊन विकासाला प्रोत्साहन मिळते.
- न्यायिक प्रक्रिया: कोर्टाच्या आदेशांचे पालन आणि नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळवण्यास मदत.
प्रस्तुतकार महसुली प्रकरणाची सामान्य प्रक्रिया
प्रस्तुतकार महसुली प्रकरणाची सामान्य प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
- कागदपत्रे गोळा करणे: प्रत्येक सेवेसाठी आवश्यक कागदपत्रे (खालील विभागात नमूद) तयार करा.
- अर्ज भरणे: विहित नमुन्यातील अर्ज अचूकपणे भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडा.
- अर्ज सादर करणे: अर्ज तहसील कार्यालयात किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करा.
- तपासणी: तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी कागदपत्रे आणि मालमत्तेची माहिती तपासतात.
- निर्णय: तपासणीनंतर, प्रकरणाची मंजुरी किंवा नकार दिला जातो, आणि आवश्यक बदल अभिलेखांमध्ये नोंदवले जातात.
प्रत्येक सेवेनुसार प्रक्रिया आणि कालमर्यादा वेगवेगळी आहे, जी खालील विभागात स्पष्ट केली आहे.
अर्ज कोठे सादर करावा?
प्रस्तुतकार महसुली प्रकरणांचे अर्ज खालील ठिकाणी सादर करावे:
- तहसील कार्यालय: सर्व प्रकरणांसाठी प्राथमिक ठिकाण.
- ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांचे कार्यालय: काही प्रकरणांमध्ये प्रारंभिक तपासणीसाठी.
- उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय: जटिल प्रकरणे किंवा अपीलसाठी.
प्रक्रियेचा कालावधी
प्रत्येक सेवेसाठी कालमर्यादा वेगवेगळी आहे, जी खालील प्रत्येक सेवेच्या विभागात नमूद केली आहे. सामान्यतः, प्रक्रिया १५ दिवसांपासून ६ महिन्यांपर्यंत लागू शकते, कागदपत्रांच्या पूर्णतेनुसार.
प्राधिकरण
प्रस्तुतकार महसुली प्रकरणे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ आणि इतर संबंधित कायद्यांनुसार नियंत्रित केली जातात. यासाठी जबाबदार अधिकारी खालीलप्रमाणे आहेत:
- ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी): प्रारंभिक तपासणी आणि नोंदणी.
- तहसीलदार: प्रकरणांची तपासणी आणि मंजुरी.
- उपविभागीय अधिकारी: जटिल प्रकरणे आणि अपील.
- जिल्हाधिकारी: अंतिम मंजुरी आणि विशेष प्रकरणे.
निर्धारित शुल्क
प्रत्येक सेवेसाठी शुल्क वेगवेगळे आहे, जे स्थानिक नियमांनुसार ठरते. काही सेवांसाठी नाममात्र शुल्क, दंड किंवा स्टॅम्प ड्युटी लागू शकते. अचूक माहितीसाठी तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी
प्रस्तुतकार महसुली प्रकरणांसाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी खालीलप्रमाणे आहेत:
- मा. तहसीलदार: बहुतेक प्रकरणांसाठी प्राथमिक निर्णय.
- मा. उपविभागीय अधिकारी: जटिल प्रकरणे आणि अपील.
- मा. जिल्हाधिकारी: विशेष प्रकरणे आणि अंतिम मंजुरी.
संबंधित कायदा आणि शासन निर्णय
प्रस्तुतकार महसुली प्रकरणे खालील कायदे आणि शासन निर्णयांद्वारे नियंत्रित आहेत:
- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६: जमीन नोंदणी, फेरफार आणि हस्तांतरण नियम.
- मामलेदार ॲक्ट, १९०६: रस्ता काढून देण्यासंबंधी नियम.
- महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय: महसूल विभागाकडून वेळोवेळी जारी केलेले मार्गदर्शक तत्त्वे.
अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
१. भुमीधारी ते भुमीस्वामी रूपांतर करणे व वाटपात मिळालेल्या जमीनी (LND-18)
अर्ज कोण करू शकतो : भुमीधारी किंवा वाटपात जमीन मिळालेल्या व्यक्ती.
आवश्यक कागदपत्रे:
- अर्ज
- चालू 7/12 आणि 8-अ
- अधिकारी अभिलेख
- पाच सालाचा खसरा
- जुना 7/12
- पी वन
- रिननंबरीग पर्चा
- नकाशा
प्रक्रिया: अर्ज तहसील कार्यालयात सादर केल्यानंतर, तहसीलदार प्रकरणाची तपासणी करतात आणि ते मा. उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते.
कालमर्यादा: १ महिना.
अर्ज कोठे सादर करावा: तहसील कार्यालय.
२. कृषी जमीनीचे अकृषक प्रयोजनात रूपांतर (NAP-34)
अर्ज कोण करू शकतो : जमीन मालक किंवा भोगवटदार.
आवश्यक कागदपत्रे:
- अर्ज
- चालू 7/12 आणि 8-अ
- अधिकारी अभिलेख
- पाच सालाचा खसरा
- जुना 7/12
- पी वन
- नकाशा
- भूमी अभिलेख यांची क प्रत
- शपथपत्र
- लेआउटची ब्लू प्रिंट
प्रक्रिया: तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी तपासणी करून मंजुरी देतात.
कालमर्यादा: ६ महिने.
अर्ज कोठे सादर करावा: तहसील कार्यालय.
३. अनाधिकृत अकृषक वापराबाबत शास्ती आणि नियमितीकरण (NAP-36)
अर्ज कोण करू शकतो : अनाधिकृत अकृषी वापर करणारे जमीन मालक.
आवश्यक कागदपत्रे:
- अर्ज
- चालू 7/12 आणि 8-अ
- अधिकारी अभिलेख
- पाच सालाचा खसरा
- जुना 7/12
- पी वन
- नकाशा
- दंड आकारणी केल्याची दंड पावती
- शपथपत्र
प्रक्रिया: तहसीलदार तपासणी करून शास्ती आकारतात आणि नियमितीकरण करतात.
कालमर्यादा: ६ महिने.
अर्ज कोठे सादर करावा: तहसील कार्यालय.
४. सरकारी जमीनीवरील अतिक्रमण हटवणे आणि नियमितीकरण (LEN-39)
अर्ज कोण करू शकतो : अतिक्रमण करणारे किंवा नियमितीकरण मागणारे.
आवश्यक कागदपत्रे:
- अर्ज
- चालू 7/12 आणि 8-अ
- अधिकारी अभिलेख
- पाच सालाचा खसरा
- जुना 7/12
- पी वन
- नकाशा
- दंड आकारणी केल्याची दंड पावती
- शपथपत्र
- अतिक्रमण नोंदवही 9 ई
प्रक्रिया: तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी तपासणी करून मंजुरी देतात.
कालमर्यादा: ६ महिने.
अर्ज कोठे सादर करावा: तहसील कार्यालय.
५. अपील फेरफार, वारस फेरफार, खरेदीविक्री फेरफार इत्यादी (RTS-64)
अर्ज कोण करू शकतो : मालमत्ता मालक, वारस किंवा संबंधित पक्ष.
आवश्यक कागदपत्रे:
- अर्ज
- 7/12, नमुना 8-अ
- नकाशा
- मृत्यू दाखला
- वारस दाखला
- शपथपत्र
- नोंदणीकृत दस्त (खरेदी, बक्षीस, हक्कसोड, मृत्युपत्र इत्यादी)
- इतर आवश्यक अभिलेख
प्रक्रिया: तहसीलदार तपासणी करून फेरफार नोंदवतात.
कालमर्यादा: २ महिने.
अर्ज कोठे सादर करावा: तहसील कार्यालय.
६. कुळ खारीज करणे (कुळ 59(29))
अर्ज कोण करू शकतो : कुळ किंवा मालक.
आवश्यक कागदपत्रे:
- अर्ज
- चालू 7/12 आणि 8-अ
- अधिकारी अभिलेख
- पाच सालाचा खसरा
- जुना 7/12
- पी वन
- नकाशा
- रिननंबरीग पर्चा
- फेरफार पंजी
प्रक्रिया: तहसीलदार तपासणी करून कुळ खारीज करतात.
कालमर्यादा: १ महिना.
अर्ज कोठे सादर करावा: तहसील कार्यालय.
७. हैसियत प्रमाणपत्र देणे (ADM-105)
विवरण: मालमत्तेच्या मालकीचे हैसियत प्रमाणपत्र प्रदान करणे.
पात्रता: मालमत्ता मालक.
आवश्यक कागदपत्रे:
- अर्ज
- चालू 7/12, 8-अ, आखीव पत्रिका किंवा गाव नमुना आठ
- शपथपत्र
- मूल्यांकन अहवाल
प्रक्रिया: तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी तपासणी करून प्रमाणपत्र देतात.
कालमर्यादा: ८-१५ दिवस.
अर्ज कोठे सादर करावा: आपले सरकार केंद्र, CSC सेंटर, महा Online केंद्र
८. मामलेदार ॲक्ट १९०६ नुसार रस्ता काढून देणे
अर्ज कोण करू शकतो : रस्त्याचा हक्क मागणारे मालक.
आवश्यक कागदपत्रे:
- अर्ज
- चालू 7/12 आणि 8-अ
- अधिकारी अभिलेख
- पाच सालाचा खसरा
- जुना 7/12
- पी वन
- नकाशा
- रिननंबरीग पर्चा
- फेरफार पंजी
प्रक्रिया: तहसीलदार तपासणी करून रस्ता काढून देतात.
कालमर्यादा: २ महिने.
अर्ज कोठे सादर करावा: तहसील कार्यालय.
९. पाणी परवाना (LND-41)
अर्ज कोण करू शकतो : पाण्याच्या वापरासाठी परवानगी मागणारे मालक.
आवश्यक कागदपत्रे:
- अर्ज
- चालू 7/12 आणि 8-अ
- अधिकारी अभिलेख
- पाच सालाचा खसरा
- जुना 7/12
- पी वन
- नकाशा
- रिननंबरीग पर्चा
- फेरफार पंजी
प्रक्रिया: तहसीलदार एक वर्षासाठी परवाना देतात.
कालमर्यादा: १ महिना.
अर्ज कोठे सादर करावा: तहसील कार्यालय.
१०. पाइपलाइन टाकणे (LND-38)
अर्ज कोण करू शकतो : पाइपलाइन टाकण्याची गरज असणारे मालक किंवा संस्था.
आवश्यक कागदपत्रे:
- अर्ज
- चालू 7/12 आणि 8-अ
- अधिकारी अभिलेख
- पाच सालाचा खसरा
- जुना 7/12
- पी वन
- नकाशा
- रिननंबरीग पर्चा
- फेरफार पंजी
प्रक्रिया: उपविभागीय अधिकारी तपासणी करून परवानगी देतात.
कालमर्यादा: १ महिना.
अर्ज कोठे सादर करावा: तहसील कार्यालय.
११. झाडे तोडण्याची परवानगी (TRS-15)
अर्ज कोण करू शकतो : जमीन मालक.
आवश्यक कागदपत्रे:
- अर्ज
- चालू 7/12 आणि 8-अ
- अधिकारी अभिलेख
- पाच सालाचा खसरा
- जुना 7/12
- पी वन
- नकाशा
- रिननंबरीग पर्चा
- फेरफार पंजी
- तलाठी यांच्याकडून झाडाची नोंद असल्याचे प्रमाणपत्र
प्रक्रिया: तहसीलदार तपासणी करून परवानगी देतात.
कालमर्यादा: १ महिना.
अर्ज कोठे सादर करावा: तहसील कार्यालय.