अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे शेतपिक नुकसानीसाठी माहिती

अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी किंवा सततच्या पावसामुळे शेतपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष योजना लागू केली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देऊन त्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या प्रक्रियेत शेतपिक नुकसानीचे मूल्यांकन ग्रामस्तरीय समिती (ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक आणि तलाठी) यांच्या संयुक्त सर्व्हेक्षणाद्वारे केले जाते. त्यानंतर, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची माहिती E-Panchnama Payment Disbursement पोर्टलवर अपलोड केली जाते. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी E-KYC प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे, ज्यामुळे अनुदानाची रक्कम थेट आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाते.

कोण अर्ज करू शकतो?

शेतपिक नुकसानीसाठी नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी खालील व्यक्ती अर्ज करू शकतात:

• महाराष्ट्रातील शेतकरी, ज्यांच्या शेतपिकांचे अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी किंवा सततच्या पावसामुळे नुकसान झाले आहे
• जमिनीचे कायदेशीर मालक किंवा खातेदार
• शेतकरी, ज्यांचे फार्मर आयडी/शेतकरी ओळख क्रमांक ॲग्रिस्टॅक योजने अंतर्गत नोंदणीकृत आहे
• आधार संलग्न बँक खाते असलेले शेतकरी

अर्जदाराने आपला फार्मर आयडी, आधार कार्ड आणि बँक खाते आधार संलग्न असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

शेतपिक नुकसान भरपाईचे महत्त्व

शेतपिक नुकसान भरपाई योजनेचे खालीलप्रमाणे महत्त्व आहे:

• आर्थिक सहाय्य: नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळतो, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी होतात.
• शेती पुनरुज्जन: अनुदानामुळे शेतकरी नवीन पिके घेण्यासाठी किंवा शेती पुनर्स्थापित करण्यासाठी सक्षम होतात.
• नैसर्गिक आपत्तीशी सामना: अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टी यांसारख्या आपत्तींमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी ही योजना उपयुक्त आहे.
• पारदर्शकता: E-KYC आणि ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अनुदान वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद झाली आहे.
• शेतकरी कल्याण: शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे.

शेतपिक नुकसान भरपाई मिळवण्याची प्रक्रिया

शेतपिक नुकसान भरपाई मिळवण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

1. संयुक्त सर्व्हेक्षण: अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी किंवा सततच्या पावसामुळे शेतपिकांचे नुकसान झाल्यास, ग्रामस्तरीय समिती (ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक आणि तलाठी) संयुक्त सर्व्हेक्षण करते.
2. ऑनलाइन अपलोड: सर्व्हेक्षणानंतर, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी E-Panchnama Payment Disbursement पोर्टलवर अपलोड केली जाते.
3. पंचनामा कोड: प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याच्या नावासमोर E-KYC/Panchanama Code (उदा., VKNumber-2324RNRHR4072AKA07149118) दिला जातो.
4. यादी प्रसिद्धी: पंचनामा कोडसह शेतकऱ्यांची यादी तलाठी कार्यालय आणि ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध केली जाते.
5. E-KYC प्रमाणीकरण: शेतकऱ्यांनी आपला पंचनामा कोड घेऊन आपले सरकार केंद्र किंवा CSC केंद्र येथे भेट देऊन E-KYC प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
6. आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे: E-KYC साठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
   • आधार कार्ड (आधार कार्ड ५ वर्षांतून एकदा अपडेट केलेले असावे)
   • बँक पासबुक झेरॉक्स (बँक खाते आधार संलग्न असावे)
   • ॲग्रिस्टॅक योजने अंतर्गत फार्मर आयडी/शेतकरी ओळख क्रमांक
7. अनुदान वितरण: E-KYC प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यावर, शेतपिक नुकसान अनुदानाची रक्कम शासनाकडून शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा केली जाते.

अर्ज कोठे सादर करावा?

शेतपिक नुकसान भरपाईसाठी अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया स्वयंचलित आहे, परंतु E-KYC प्रमाणीकरण आणि कागदपत्र पडताळणीसाठी खालील ठिकाणी संपर्क साधावा:

• ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांचे कार्यालय: नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी आणि पंचनामा कोड तपासण्यासाठी.
• आपले सरकार केंद्र किंवा CSC केंद्र: E-KYC प्रमाणीकरणासाठी.
• तहसील कार्यालय: जटिल प्रकरणांमध्ये किंवा अपीलसाठी.

प्रक्रियेचा कालावधी

शेतपिक नुकसान भरपाई प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी खालील टप्प्यांनुसार कालावधी लागतो:

• संयुक्त सर्व्हेक्षण: नुकसानीच्या घटनेनंतर १-२ आठवडे
• यादी अपलोड आणि पंचनामा कोड: १ आठवडा
• E-KYC प्रमाणीकरण: शेतकऱ्याने तात्काळ किंवा १-२ दिवसांत पूर्ण करावे
• अनुदान वितरण: E-KYC नंतर १-२ महिन्यांत (शासकीय प्रक्रियेनुसार)

कागदपत्रांमध्ये कमतरता किंवा तांत्रिक अडचणी असल्यास यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

प्राधिकरण

शेतपिक नुकसान भरपाई प्रक्रिया महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन धोरण अंतर्गत नियंत्रित आहे. यासंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि कृषी विभागाद्वारे ठरवले जातात. तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी हे यासाठी जबाबदार अधिकारी आहेत.

निर्धारित शुल्क

शेतपिक नुकसान भरपाई प्रक्रिया निशुल्क आहे. तथापि:

• E-KYC प्रमाणीकरणासाठी आपले सरकार केंद्र किंवा CSC केंद्रात नाममात्र शुल्क आकारले जाऊ शकते.
• आधार अपडेट किंवा इतर कागदपत्रांसाठी संबंधित कार्यालयात शुल्क लागू शकते.

अचूक माहितीसाठी स्थानिक तलाठी, आपले सरकार केंद्र किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी

शेतपिक नुकसान भरपाईसाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी खालीलप्रमाणे आहेत:

• मा. उपविभागीय अधिकारी, मूल: प्रकरणाची तपासणी आणि मंजुरीसाठी.
• मा. तहसीलदार, मूल: प्रक्रियेच्या प्रारंभिक आणि मध्यवर्ती टप्प्यांवर निर्णय घेण्यासाठी.
• मा. जिल्हाधिकारी: जटिल प्रकरणांमध्ये किंवा अपीलसाठी अंतिम निर्णय घेण्यासाठी.

संबंधित कायदा आणि शासन निर्णय

शेतपिक नुकसान भरपाई प्रक्रिया खालील कायदे आणि शासन निर्णयांद्वारे नियंत्रित आहे:

• महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (Maharashtra Land Revenue Code, 1966): यामध्ये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई प्रदान करण्यासंबंधी नियमांचा समावेश आहे.
• महाराष्ट्र शासनाचे आपत्ती व्यवस्थापन धोरण: नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी भरपाई प्रदान करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे.
• महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय: महसूल आणि कृषी विभागाकडून वेळोवेळी जारी केलेले शासन निर्णय, ज्यामध्ये शेतपिक नुकसान भरपाई प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली जातात.

यासंबंधी अचूक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.