Back

नैसर्गिक आपत्ती/शेतकरी आत्महत्या

नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकरी आत्महत्या सुविधा माहिती

नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकरी आत्महत्येमुळे प्रभावित कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विविध सुविधा लागू केल्या आहेत. या सुविधांमध्ये शेतकरी आत्महत्या अनुदान, वीज पडणे/पूर/नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू किंवा जखम, पशुधन नुकसान, घर/गोठ्याचे नुकसान आणि शेतपिकांचे नुकसान यांचा समावेश आहे. या योजनांचा उद्देश प्रभावित व्यक्ती आणि कुटुंबांना आर्थिक आधार देणे आणि त्यांच्या पुनर्वसनास मदत करणे आहे.

नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकरी आत्महत्या सुविधांचा तपशील

1. शेतकरी आत्महत्या अनुदान

वर्णन: कर्जबाजारीपणा किंवा नापिकीमुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते.

कोणास मिळते:

  • शेतकरी, ज्यांच्या नावे शेती आहे आणि ज्यांनी कर्जबाजारीपणा किंवा नापिकीमुळे आत्महत्या केली आहे.

अर्ज कोठे करावा: तलाठी यांच्यामार्फत सविस्तर अहवाल तहसील कार्यालयात सादर केला जातो.

आवश्यक कागदपत्रे:

  • पोस्टमॉर्टम (PM) अहवाल
  • मृत्यू प्रमाणपत्र
  • बँकेचा कर्ज अहवाल
  • पोलीस स्टेशन पंचनामा
  • तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांचा संयुक्त अहवाल
  • आधार कार्ड
  • वारस प्रमाणपत्र

प्रक्रिया: तलाठी सविस्तर अहवाल तयार करतात आणि सर्व कागदपत्रे उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केली जातात. जिल्हा समितीने मंजुरी दिल्यानंतर अनुदान वितरित केले जाते.

लाभ: शेतकरी आत्महत्या बाधित कुटुंबास १,००,०००/- रुपये प्रदान केले जातात.

2. वीज पडून/पूरात वाहून गेलेला/नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू किंवा जखम अनुदान

वर्णन: वीज पडणे, पूर किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू किंवा जखम झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना किंवा जखमी व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य.

कोणास मिळते:

  • नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींचे कुटुंब
  • जखमी व्यक्ती (वैद्यकीय उपचारासाठी)

अर्ज कोठे करावा: तलाठी यांच्यामार्फत अहवाल तहसील कार्यालयात सादर केला जातो.

आवश्यक कागदपत्रे:

  • पोस्टमॉर्टम (PM) अहवाल
  • मृत्यू प्रमाणपत्र
  • पोलीस स्टेशन पंचनामा
  • तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांचा संयुक्त अहवाल
  • आधार कार्ड
  • वारस प्रमाणपत्र
  • वैद्यकीय प्रमाणपत्र (जखमी व्यक्तींसाठी)

प्रक्रिया: तलाठी सविस्तर अहवाल तयार करतात आणि सर्व कागदपत्रे तहसीलदार यांच्याकडे सादर केली जातात. शासन निर्णयानुसार तहसीलदार अनुदान वितरित करतात.

लाभ: मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबास ४,००,०००/- रुपये आणि जखमी व्यक्तींना वैद्यकीय उपचारासाठी मदत प्रदान केली जाते.

3. वीज पडून/पूरात वाहून गेलेला/नैसर्गिक आपत्तीमुळे पशुधन नुकसान अनुदान

वर्णन: नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या पशुधनाच्या मालकांना आर्थिक सहाय्य.

कोणास मिळते:

  • पशुधन (किंवा पक्षी) मालक, ज्यांचे पशुधन नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यूमुखी पडले आहे.

अर्ज कोठे करावा: तलाठी यांच्यामार्फत अहवाल तहसील कार्यालयात सादर केला जातो.

आवश्यक कागदपत्रे:

  • पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचा पोस्टमॉर्टम (PM) अहवाल
  • पोलीस स्टेशन पंचनामा
  • तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांचा संयुक्त अहवाल

प्रक्रिया: तलाठी सविस्तर अहवाल तयार करतात आणि सर्व कागदपत्रे तहसीलदार यांच्याकडे सादर केली जातात. शासन निर्णयानुसार तहसीलदार अनुदान वितरित करतात.

लाभ: शासन निर्णयानुसार पशुधन मालकांना अनुदान प्रदान केले जाते.

4. नैसर्गिक आपत्तीमुळे/अतिवृष्टीमुळे घर/गोठा नुकसान अनुदान

वर्णन: नैसर्गिक आपत्ती किंवा अतिवृष्टीमुळे घर किंवा गोठ्याचे पूर्णतः किंवा अंशतः नुकसान झालेल्या कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य.

कोणास मिळते:

  • नैसर्गिक आपत्तीमुळे घर किंवा गोठ्याचे नुकसान झालेले कुटुंब

अर्ज कोठे करावा: तलाठी, ग्रामसेवक, किंवा कृषी सहाय्यक यांच्यामार्फत अहवाल तहसील कार्यालयात सादर केला जातो.

आवश्यक कागदपत्रे:

  • तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक यांचा मौका पंचनामा
  • सार्वजनिक बांधकाम/जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचा तपासणी अहवाल

प्रक्रिया: तलाठी, ग्रामसेवक, किंवा कृषी सहाय्यक मौका पंचनामा तयार करतात. पंचनामा सार्वजनिक बांधकाम/जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे तपासणीसाठी पाठवला जातो. त्यानंतर अनुदान मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केली जाते.

लाभ: शासन निर्णयानुसार तपासणीच्या आधारे पूर्णतः किंवा अंशतः नुकसानासाठी अनुदान प्रदान केले जाते.

5. नैसर्गिक आपत्ती सहाय्य (NDRF/SDRF)

वर्णन: शेतपिकांचे 33% पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) किंवा राज्य आपत्ती निवारण निधी (SDRF) अंतर्गत सहाय्य.

कोणास मिळते:

  • शेतकरी, ज्यांच्या शेतपिकांचे 33% पेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे.

अर्ज कोठे करावा: तलाठी, ग्रामसेवक, किंवा कृषी सहाय्यक यांच्यामार्फत पंचनामा तहसील कार्यालयात सादर केला जातो.

आवश्यक कागदपत्रे:

  • 7/12 उतारा
  • नुकसान अहवाल
  • आधार कार्ड
  • बँक पासबुक

प्रक्रिया: तलाठी, ग्रामसेवक, आणि कृषी सहाय्यक मौका पंचनामा तयार करतात आणि गाव चावडीवर त्याचे वाचन करतात. आक्षेप मागवले जातात आणि पात्र शेतकऱ्यांची सुधारित यादी संयुक्त स्वाक्षरीसह तहसील कार्यालयात सादर केली जाते. यादी https://mh.disastermanagement.mahait.org/RegisteredPanchnama या प्रणालीवर अपलोड केली जाते.

लाभ: थेट बँक खात्यात शेतपिक नुकसान भरपाई मिळते.

अर्ज कोठे सादर करावा?

नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकरी आत्महत्या सुविधांसाठी अर्ज खालील ठिकाणी सादर करावे:

  • ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) कार्यालय: प्रारंभिक अहवाल आणि पंचनामा तयार करण्यासाठी.
  • तहसील कार्यालय: पंचनामा आणि कागदपत्रे सादर करण्यासाठी.
  • जिल्हाधिकारी कार्यालय: अंतिम मंजुरी आणि अनुदान मागणीसाठी.

प्रक्रियेचा कालावधी

नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकरी आत्महत्या सुविधांसाठी प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी खालील कालावधी लागू शकतो:

  • पंचनामा आणि अहवाल तयारी: १-२ आठवडे
  • कागदपत्र तपासणी आणि मंजुरी: १-२ महिने
  • अनुदान वितरण: मंजुरीनंतर १-२ महिन्यांत

कागदपत्रांमध्ये कमतरता किंवा तांत्रिक अडचणी असल्यास यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

प्राधिकरण

नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकरी आत्महत्या सुविधा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन धोरण अंतर्गत नियंत्रित आहेत. यासंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि कृषी विभागाद्वारे ठरवले जातात. तलाठी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी हे यासाठी जबाबदार अधिकारी आहेत.

निर्धारित शुल्क

नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकरी आत्महत्या सुविधा निशुल्क आहेत. तथापि:

  • काही कागदपत्रे (उदा., आधार अपडेट, शपथपत्र) तयार करण्यासाठी नाममात्र शुल्क लागू शकते.
  • अचूक माहितीसाठी स्थानिक तलाठी किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी

नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकरी आत्महत्या सुविधांसाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी खालीलप्रमाणे आहेत:

  • मा. तहसीलदार, मूल: प्रारंभिक आणि मध्यवर्ती टप्प्यांवर निर्णय घेण्यासाठी.
  • मा. उपविभागीय अधिकारी, मूल: प्रकरण तपासणी आणि मंजुरीसाठी.
  • मा. जिल्हाधिकारी: अंतिम मंजुरी आणि विशेष प्रकरणांसाठी.

संबंधित कायदा आणि शासन निर्णय

नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकरी आत्महत्या सुविधा खालील कायदे आणि शासन निर्णयांद्वारे नियंत्रित आहेत:

  • महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (Maharashtra Land Revenue Code, 1966): यामध्ये आपत्ती निवारण आणि शेतकरी कल्याणासंबंधी नियमांचा समावेश आहे.
  • महाराष्ट्र शासनाचे आपत्ती व्यवस्थापन धोरण: नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकरी आत्महत्येसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे.
  • महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय: महसूल आणि कृषी विभागाकडून वेळोवेळी जारी केलेले शासन निर्णय, ज्यामध्ये अनुदान वितरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली जातात.

यासंबंधी अचूक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.