जातीचे प्रमाणपत्र माहिती

जातीचे प्रमाणपत्र हे एक महत्त्वाचे शासकीय दस्तऐवज आहे, जे व्यक्तीच्या जातीचा किंवा जमातीचा पुरावा म्हणून वापरले जाते. हे प्रमाणपत्र शैक्षणिक प्रवेश, नोकरीतील आरक्षण, शासकीय योजना, आणि इतर कायदेशीर प्रक्रियांसाठी आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे हे प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयातून जारी केले जाते. या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC), विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (VJ/NT), आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) यांना त्यांच्या जातीचा पुरावा प्रदान करणे आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:

• आधार कार्ड: अर्जदार आणि लाभार्थी यांचे आधार कार्ड (साक्षांकित प्रत).
• टी.सी. (शाळा सोडल्याचा दाखला): अर्जदार, वडील, आणि आजोबा यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले.
• राशनकार्ड: कुटुंबाचे राशनकार्ड (साक्षांकित प्रत).
• दोन फोटो: अर्जदाराचे अलीकडील पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो.
• स्वयंघोषणापत्र अ आणि ब: अर्जदाराने स्वयंघोषणापत्रामध्ये जातीची आणि इतर माहिती खरी असल्याचे नमूद करावे.
• घर टॅक्स पावती: अर्जदाराच्या निवासस्थानाची घर टॅक्स पावती.
• मूळ जातीचा पुरावा: खालील प्रवर्गानुसार आणि मानीव दिनांकापूर्वीचे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे:
  • SC आणि ST: १० ऑगस्ट १९५० पूर्वीचे पुरावे (P1, अधिकार अभिलेख पंजी, गाव नमुना ८, कोतवाल पंजी, इ.).
  • OBC: १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे पुरावे.
  • VJ/NT: २१ नोव्हेंबर १९६१ पूर्वीचे पुरावे.
  • SBC: १३ जून १९९५ पूर्वीचे पुरावे.

अर्ज कोठे सादर करावा?

जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज खालील ठिकाणी सादर करावा:

• आपले सरकार केंद्र: ऑनलाइन अर्ज https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर आपले सरकार केंद्रामार्फत सादर करावा.
• CSC सेंटर: सामान्य सेवा केंद्र (Common Service Center) येथे अर्ज सादर करता येईल.
• महा Online केंद्र: महा ऑनलाइन केंद्रामार्फत ऑनलाइन अर्ज सादर करता येईल.

तहसील कार्यालय Work Flow

जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तहसील कार्यालयातील प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

1. डेस्क १ - नायब तहसीलदार: अर्ज आणि कागदपत्रे प्रथम नायब तहसीलदाराकडे तपासणीसाठी पाठवले जातात.
2. डेस्क २ - तहसीलदार: नायब तहसीलदाराने तपासलेले अर्ज तहसीलदाराकडे पुढील छाननीसाठी पाठवले जातात.
3. डेस्क ३ - उपविभागीय अधिकारी: अंतिम तपासणी आणि मंजुरीसाठी अर्ज उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे पाठवला जातो.

आवश्यक शुल्क

जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लागणारे शुल्क खालीलप्रमाणे आहे:

• अर्ज शुल्क: रुपये १२८/-
• झेरॉक्स: रुपये १/- प्रति पान
• प्रिंट: रुपये २/- प्रति पान

अचूक शुल्काची माहिती स्थानिक आपले सरकार केंद्र, CSC सेंटर किंवा तहसील कार्यालयातून घ्यावी.

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय

जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी संबंधित शासन निर्णय आणि संदर्भ खालीलप्रमाणे आहेत:

• शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२००९/प्र.क्र. ७२७/मावक-५, दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०१०: जातीचे प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी कायम वास्तव्य किंवा सर्वसाधारण रहिवासाबाबतचे स्पष्टीकरण.
• अधिसूचना, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२: जातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे.
• महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जात प्रमाणपत्र जारी करणे आणि पडताळणी) अधिनियम, २०००, दिनांक २३ मे २००१: जातीच्या प्रमाणपत्राच्या नियमनासाठी कायदा.

यासंबंधी अचूक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी

जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी खालीलप्रमाणे आहेत:

• नायब तहसीलदार: प्राथमिक मंजुरीसाठी.
• तहसीलदार: अंतिम मंजुरीसाठी आणि जटिल प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी.

निर्णय प्रक्रियेत लागणारा कालावधी

जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी २१ दिवसांचा कालावधी लागतो. यामध्ये:

• कागदपत्रांची तपासणी आणि छाननी: ७-१० दिवस.
• अंतिम मंजुरी: १०-१४ दिवस.

कागदपत्रांमध्ये कमतरता किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

प्राधिकरण

जातीचे प्रमाणपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अंतर्गत तहसील कार्यालयाद्वारे जारी केले जाते. यासंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि महाराष्ट्र शासनाद्वारे ठरवले जातात. नायब तहसीलदार, तहसीलदार, आणि उपविभागीय अधिकारी ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी जबाबदार आहेत.