नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र माहिती

नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र हे विमुक्त जाती (VJ), भटक्या जमाती (NT), इतर मागासवर्ग (OBC), आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) यांना शासकीय योजनांमधील आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र दर्शवते की अर्जदार क्रीमिलेयर (उन्नत आणि प्रगत गट) मध्ये येत नाही आणि त्यांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये ८ लाखांपेक्षा कमी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे हे प्रमाणपत्र तहसील कार्यालय आणि उपविभागीय कार्यालयामार्फत जारी केले जाते.

पात्रता

नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्रासाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

• कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न रुपये ८ लाखांपेक्षा कमी असावे.
• अर्जदार विमुक्त जाती (VJ), भटक्या जमाती (NT), इतर मागासवर्ग (OBC), किंवा विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) मधील असावा.

आवश्यक कागदपत्रे

नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:

• आधार कार्ड: अर्जदार आणि लाभार्थी यांचे आधार कार्ड (साक्षांकित प्रत).
• टी.सी. (शाळा सोडल्याचा दाखला): अर्जदार, वडील, आणि आजोबा यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले.
• राशनकार्ड: कुटुंबाचे राशनकार्ड (साक्षांकित प्रत).
• दोन फोटो: अर्जदाराचे अलीकडील पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो.
• स्वयंघोषणापत्र अ आणि ब: अर्जदाराने स्वयंघोषणापत्रामध्ये उत्पन्न आणि जातीची खरी माहिती द्यावी.
• घर टॅक्स पावती: अर्जदाराच्या निवासस्थानाची घर टॅक्स पावती.
• जातीचे प्रमाणपत्र: अर्जदाराचे वैध जातीचे प्रमाणपत्र.
• तहसीलदार यांचे ३ वर्षांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र: मागील तीन वर्षांच्या उत्पन्नाचा तहसीलदाराने जारी केलेला दाखला.

अर्ज कोठे सादर करावा?

नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज खालील ठिकाणी सादर करावा:

• आपले सरकार केंद्र: ऑनलाइन अर्ज https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर आपले सरकार केंद्रामार्फत सादर करावा.
• CSC सेंटर: सामान्य सेवा केंद्र (Common Service Center) येथे अर्ज सादर करता येईल.
• महा Online केंद्र: महा ऑनलाइन केंद्रामार्फत ऑनलाइन अर्ज सादर करता येईल.

तहसील कार्यालय Work Flow

नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तहसील कार्यालयातील प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

1. डेस्क १ - नायब तहसीलदार: अर्ज आणि कागदपत्रे प्रथम नायब तहसीलदाराकडे तपासणीसाठी पाठवले जातात.
2. डेस्क २ - तहसीलदार: नायब तहसीलदाराने तपासलेले अर्ज तहसीलदाराकडे पुढील छाननीसाठी पाठवले जातात.
3. डेस्क ३ - उपविभागीय अधिकारी: अंतिम तपासणी आणि मंजुरीसाठी अर्ज उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जातो.

आवश्यक शुल्क

नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लागणारे शुल्क खालीलप्रमाणे आहे:

• अर्ज शुल्क: रुपये १२८/-
• झेरॉक्स: रुपये १/- प्रति पान
• प्रिंट: रुपये २/- प्रति पान

अचूक शुल्काची माहिती स्थानिक आपले सरकार केंद्र, CSC सेंटर किंवा तहसील कार्यालयातून घ्यावी.

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय

नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी संबंधित शासन निर्णय आणि संदर्भ खालीलप्रमाणे आहेत:

• शासन परिपत्रक क्र. सीबीसी-२०१२/प्र.क्र.१८२/विजाभज-१, दिनांक २५ मार्च २०१३: विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग प्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती/गट (क्रीमिलेयर) वगळून आरक्षणाचे फायदे देण्यासाठी निकष आणि कार्यपद्धतीचे एकत्रीकरण व सुसूत्रीकरण.
• शासन निर्णय क्र. सीबीसी-१०/२००८/प्र.क्र.६९७/विजाभज-१, दिनांक १६ डिसेंबर २०१७: विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गटासाठी नॉन क्रीमिलेयरसाठी असलेली उत्पन्न मर्यादा वाढविणेबाबत.

यासंबंधी अचूक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी

नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी खालीलप्रमाणे आहेत:

• उपविभागीय अधिकारी: अर्जाच्या अंतिम मंजुरीसाठी आणि जटिल प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी.

निर्णय प्रक्रियेत लागणारा कालावधी

नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी २१ दिवसांचा कालावधी लागतो. यामध्ये:

• कागदपत्रांची तपासणी आणि छाननी: ७-१० दिवस.
• अंतिम मंजुरी: १०-१४ दिवस.

कागदपत्रांमध्ये कमतरता किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

प्राधिकरण

नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत तहसील कार्यालय आणि उपविभागीय कार्यालयामार्फत जारी केले जाते. यासंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि महाराष्ट्र शासनाद्वारे ठरवले जातात. नायब तहसीलदार, तहसीलदार, आणि उपविभागीय अधिकारी ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी जबाबदार आहेत.