ऐपत प्रमाणपत्र माहिती

ऐपत प्रमाणपत्र (Solvency Certificate) हे एक शासकीय दस्तऐवज आहे, जे व्यक्तीच्या मालमत्तेचे मूल्य आणि आर्थिक सक्षमता दर्शवते. हे प्रमाणपत्र बँक कर्ज, कोर्ट प्रकरणे, व्यवसाय परवाने, आणि इतर कायदेशीर प्रक्रियांसाठी आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाद्वारे हे प्रमाणपत्र तहसील कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जारी केले जाते. या प्रमाणपत्राचा उद्देश व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या मूल्याचा आणि आर्थिक स्थैर्याचा पुरावा प्रदान करणे आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

ऐपत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:

• आधार कार्ड: अर्जदाराचे आधार कार्ड (साक्षांकित प्रत), अर्जाचा नमुना, आणि रुपये १०/- चे कोर्ट फी तिकीट.
• दुय्यम निबंधकाचे मूल्यांकन प्रमाणपत्र: मालमत्तेच्या मूल्यांकनाबाबत दुय्यम निबंधकाने जारी केलेले प्रमाणपत्र.
• घर नमुना ८, ७/१२ किंवा इतर मालमत्ता पुरावा: मालमत्तेचा तपशील दर्शवणारे कागदपत्र (उदा., ७/१२ उतारा, गाव नमुना ८).
• दोन फोटो: अर्जदाराचे अलीकडील पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो.
• स्वयंघोषणापत्र अ आणि ब: अर्जदाराने स्वयंघोषणापत्रामध्ये मालमत्ता आणि आर्थिक स्थितीची खरी माहिती द्यावी.
• घर टॅक्स पावती व सहमती: अर्जदाराच्या निवासस्थानाची घर टॅक्स पावती आणि सहमती पत्र.
• शपथपत्र: अर्जदाराने मालमत्तेच्या मालकीबाबत शपथपत्र सादर करावे.

अर्ज कोठे सादर करावा?

ऐपत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज खालील ठिकाणी सादर करावा:

• आपले सरकार केंद्र: ऑनलाइन अर्ज https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर आपले सरकार केंद्रामार्फत सादर करावा.
• CSC सेंटर: सामान्य सेवा केंद्र (Common Service Center) येथे अर्ज सादर करता येईल.
• महा Online केंद्र: महा ऑनलाइन केंद्रामार्फत ऑनलाइन अर्ज सादर करता येईल.

अधिकार क्षेत्र

ऐपत प्रमाणपत्र जारी करण्याचे अधिकार मालमत्तेच्या मूल्यावर अवलंबून खालीलप्रमाणे विभागले गेले आहेत:

• रुपये २ लाखांपर्यंत: नायब तहसीलदार
• रुपये २ लाख ते ८ लाखांपर्यंत: तहसीलदार
• रुपये ८ लाख ते ४० लाखांपर्यंत: उपविभागीय अधिकारी
• रुपये ४० लाखांपेक्षा जास्त: जिल्हाधिकारी

आवश्यक शुल्क

ऐपत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लागणारे शुल्क खालीलप्रमाणे आहे:

• अर्ज शुल्क: रुपये ६९/-
• झेरॉक्स: रुपये १/- प्रति पान
• प्रिंट: रुपये २/- प्रति पान

अचूक शुल्काची माहिती स्थानिक आपले सरकार केंद्र, CSC सेंटर किंवा तहसील कार्यालयातून घ्यावी.

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय

ऐपत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी संबंधित शासन निर्णय आणि संदर्भ खालीलप्रमाणे आहेत:

• शासन निर्णय क्र. एस-३०/०५/२००१/प्र.क्र. १७/ई-५, दिनांक २२ जून २००९: ऐपत प्रमाणपत्र (Solvency Certificate) निर्गमित करण्यासाठी महसुली अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराबाबत.

यासंबंधी अचूक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी

ऐपत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मालमत्तेच्या मूल्यावर अवलंबून खालीलप्रमाणे आहेत:

• नायब तहसीलदार: रुपये २ लाखांपर्यंत.
• तहसीलदार: रुपये २ लाख ते ८ लाखांपर्यंत.
• उपविभागीय अधिकारी: रुपये ८ लाख ते ४० लाखांपर्यंत.
• जिल्हाधिकारी: रुपये ४० लाखांपेक्षा जास्त.

निर्णय प्रक्रियेत लागणारा कालावधी

ऐपत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी २१ दिवसांचा कालावधी लागतो. यामध्ये:

• कागदपत्रांची तपासणी आणि छाननी: ७-१० दिवस.
• अंतिम मंजुरी: १०-१४ दिवस.

कागदपत्रांमध्ये कमतरता किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

प्राधिकरण

ऐपत प्रमाणपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभाग अंतर्गत तहसील कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जारी केले जाते. यासंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे महसूल व वन विभाग आणि महाराष्ट्र शासनाद्वारे ठरवले जातात. नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, आणि जिल्हाधिकारी ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी जबाबदार आहेत.