शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र माहिती

शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र हे महाराष्ट्र शासनाद्वारे प्रदान केले जाणारे एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे, जे व्यक्तीच्या शेतकरी असण्याची पुष्टी करते. हे प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, पीक कर्ज मिळवण्यासाठी, शेतीसंबंधित अनुदानासाठी किंवा इतर शासकीय सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाद्वारे तहसील कार्यालयामार्फत राबवली जाते.

कोण अर्ज करू शकतो?

खालील निकष पूर्ण करणाऱ्या व्यक्ती शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतात:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
• अर्जदाराकडे शेतीजमीन असावी, जी 7/12 आणि नमुना 8अ मध्ये नोंदवलेली असावी.
• अर्जदार शेतकरी कुटुंबातील सदस्य असावा आणि त्याचे नाव जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये नमूद असावे.

हे प्रमाणपत्र सर्व शेतकऱ्यांसाठी आहे, ज्यांच्याकडे जमिनीची मालकी आहे आणि ते शेती व्यवसायाशी निगडित आहेत.

प्रमाणपत्राचे महत्त्व

शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्राचे खालीलप्रमाणे महत्त्व आहे:

• शासकीय योजनांचा लाभ: शेतकऱ्यांना शेतीविषयक अनुदान, पीक कर्ज, आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेता येतो.
• आर्थिक सहाय्य: बँक कर्ज आणि इतर आर्थिक सुविधांसाठी पात्रता मिळते.
• कायदेशीर ओळख: शेतकऱ्याच्या शेती व्यवसायाची कायदेशीर पुष्टी होते.
• सामाजिक सुरक्षा: शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि सामाजिक आधार मिळतो.
• शेती विकास: शासकीय योजनांद्वारे शेतीच्या विकासासाठी प्रोत्साहन मिळते.

प्रमाणपत्राची अर्ज प्रक्रिया

शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

1. कागदपत्रे गोळा करणे: खालील कागदपत्रे तयार करा:
   • आधार कार्ड.
   • अर्जाचा नमुना (१० रुपये कोर्ट फी तिकीटासह).
   • तलाठी अहवाल.
   • 7/12 उतारा आणि नमुना 8अ.
   • दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो.
   • स्वयंघोषणापत्र अ आणि ब.
2. अर्ज भरणे: विहित नमुन्यातील अर्ज ऑनलाइन https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर किंवा आपले सरकार केंद्र, CSC सेंटर, किंवा महा Online केंद्रामार्फत भरा.
3. अर्ज सादर करणे: अर्ज आणि कागदपत्रे तहसील कार्यालयाकडे ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पाठवा.
4. छाननी:
   • डेस्क १ (महसूल सहाय्यक): अर्ज आणि कागदपत्रांची प्राथमिक तपासणी.
   • डेस्क २ (सहायक महसूल अधिकारी): कागदपत्रांची सविस्तर छाननी.
   • डेस्क ३ (नायब तहसीलदार): पुढील तपासणी.
   • डेस्क ४ (तहसीलदार): अंतिम तपासणी आणि मंजुरी.
5. मंजुरी: पात्र अर्ज तहसीलदारांकडून मंजूर केले जातात, आणि प्रमाणपत्र जारी केले जाते.

अर्ज कोठे सादर करावा?

शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज खालीलप्रमाणे सादर करावा:

• आपले सरकार केंद्र: ऑनलाइन अर्ज https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर सादर करावा.
• CSC सेंटर: स्थानिक CSC केंद्रामार्फत अर्ज सादर करता येईल.
• महा Online केंद्र: महा Online केंद्राद्वारे अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
• तहसील कार्यालय: ऑफलाइन अर्ज थेट तहसील कार्यालयात सादर करता येईल.

प्रक्रियेचा कालावधी

अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे ७ दिवस लागतात, ज्यामध्ये:

• कागदपत्रांची छाननी: ३-५ दिवस.
• तहसीलदाराची मंजुरी: २-४ दिवस.

कागदपत्रांमध्ये कमतरता किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

प्राधिकरण

शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभाग अंतर्गत तहसील कार्यालयाद्वारे जारी केले जाते. यासंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि संबंधित शासन निर्णयांद्वारे ठरवले जातात. तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आणि महसूल अधिकारी ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी जबाबदार आहेत.

निर्धारित शुल्क

शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्रासाठी लागणारे शुल्क खालीलप्रमाणे आहे:

• प्रक्रिया शुल्क: रुपये ६९/-.
• झेरॉक्स: रुपये १/- प्रति पान.
• प्रिंट: रुपये २/- प्रति पान.

अचूक शुल्क माहितीसाठी स्थानिक आपले सरकार केंद्र, CSC सेंटर, किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी

शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्रासाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी खालीलप्रमाणे आहेत:

• तहसीलदार: अर्ज मंजुरी/नामंजुरीसाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी.
• नायब तहसीलदार: तहसीलदारांच्या अनुपस्थितीत किंवा प्रक्रियेच्या मध्यवर्ती टप्प्यावर तपासणी आणि निर्णयासाठी.

संबंधित कायदा आणि शासन निर्णय

शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र खालील कायदे आणि शासन निर्णयांद्वारे नियंत्रित आहे:

• महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६: जमीन नोंदी आणि भूधारणा संबंधी नियम.
• महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय: महसूल विभागाकडून वेळोवेळी जारी केलेले शासन निर्णय, ज्यामध्ये शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी निकष आणि प्रक्रिया नमूद आहेत.

यासंबंधी अचूक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.