EWS प्रमाणपत्र (राज्याकरिता) माहिती
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (Economically Weaker Section - EWS) प्रमाणपत्र हे महाराष्ट्र शासनाद्वारे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास व्यक्तींसाठी जारी केले जाणारे एक अधिकृत दस्तऐवज आहे. हे प्रमाणपत्र शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १०% आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास ते या प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरतात. ही प्रक्रिया महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाद्वारे नियंत्रित केली जाते आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयांनुसार राबवली जाते.
कोण अर्ज करू शकतो?
खालील निकष पूर्ण करणाऱ्या व्यक्ती EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतात:
- अर्जदार खुल्या प्रवर्गातील (Open Category) असावा.
- कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न रुपये ८ लाखांपेक्षा कमी असावे.
- कुटुंबाची व्याख्या: अर्जदाराचे/उमेदवाराचे आई-वडील, १८ वर्षांखालील भावंडे, १८ वर्षांखालील मुले, आणि पती/पत्नी यांचा समावेश होतो.
- कुटुंबाच्या उत्पन्नात सर्व स्त्रोतांमधील उत्पन्न (वेतन, कृषी उत्पन्न, उद्योग-व्यवसाय, आणि इतर मार्ग) विचारात घेतले जाते.
- अर्जदाराने १३ ऑक्टोबर १९६७ किंवा त्यापूर्वीपासून महाराष्ट्रात रहिवास असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.
हे प्रमाणपत्र विशेषतः खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास व्यक्तींसाठी आहे, ज्यांना शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा आहे.
प्रमाणपत्राचे महत्त्व
EWS प्रमाणपत्राचे खालीलप्रमाणे महत्त्व आहे:
- शासकीय सेवांमध्ये आरक्षण: खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण मिळते.
- शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश: शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी १०% जागा EWS उमेदवारांसाठी राखीव असतात.
- आर्थिक आधार: आर्थिकदृष्ट्या मागास व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांना समान संधी प्रदान करण्यासाठी मदत करते.
- सामाजिक न्याय: खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना सामाजिक आणि आर्थिक समावेशनाला चालना देते.
प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्रक्रिया
EWS प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
- कागदपत्रे गोळा करणे: खालील कागदपत्रे तयार करा:
- आधार कार्ड (अर्जदार आणि लाभार्थी).
- शाळा सोडल्याचा दाखला (टी.सी.) (वडील आणि लाभार्थी).
- राशन कार्ड.
- अर्जदाराचे दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो.
- स्वयंघोषणापत्र अ आणि ब, तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांच्या पात्रतेसाठी घोषणापत्र.
- घर टॅक्स पावती आणि वंशावळी.
- १३ ऑक्टोबर १९६७ किंवा त्यापूर्वीचा महाराष्ट्रात रहिवास असल्याचा पुरावा (उदा., P1, अधिकार अभिलेख पंजी, गाव नमुना ८, कोतवाल पंजी, किंवा इतर शासकीय दस्तऐवज).
- तहसीलदार यांचे १ वर्षाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र (कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न रुपये ८ लाखांपेक्षा कमी असल्याचा पुरावा).
- अर्ज भरणे: विहित नमुन्यातील अर्ज ऑनलाइन https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर आपले सरकार केंद्र, CSC सेंटर, किंवा महा Online केंद्रामार्फत भरा.
- अर्ज सादर करणे: अर्ज आणि कागदपत्रे तहसील कार्यालयाकडे ऑनलाइन पाठवा.
- छाननी:
- डेस्क १ (महसूल सहाय्यक): अर्ज आणि कागदपत्रांची प्राथमिक तपासणी.
- डेस्क २ (सहायक महसूल अधिकारी): कागदपत्रांची सविस्तर छाननी.
- डेस्क ३ (नायब तहसीलदार): पात्रतेची तपासणी आणि अंतिम निर्णयासाठी पाठवणे.
- डेस्क ४ (तहसीलदार): अंतिम तपासणी आणि मंजुरी.
- मंजुरी: नायब तहसीलदार किंवा तहसीलदार अर्जाची अंतिम तपासणी करून प्रमाणपत्र मंजूर किंवा नामंजूर करतात.
अर्ज कोठे सादर करावा?
EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज खालीलप्रमाणे सादर करावा:
- आपले सरकार केंद्र: ऑनलाइन अर्ज https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर सादर करावा.
- CSC सेंटर: सामान्य सेवा केंद्र (Common Service Center) मार्फत ऑनलाइन अर्ज.
- महा Online केंद्र: महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत ऑनलाइन केंद्रांमार्फत अर्ज सादर करावा.
प्रक्रियेचा कालावधी
अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे १५ दिवस लागतात, ज्यामध्ये:
- कागदपत्रांची छाननी: ५-७ दिवस.
- नायब तहसीलदार/तहसीलदाराची मंजुरी: ५-८ दिवस.
कागदपत्रांमध्ये कमतरता किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.
प्राधिकरण
EWS प्रमाणपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली जारी केले जाते. यासंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सामान्य प्रशासन विभाग आणि महसूल विभागाद्वारे ठरवले जातात. तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी जबाबदार आहेत.
निर्धारित शुल्क
EWS प्रमाणपत्रासाठी लागणारे शुल्क खालीलप्रमाणे आहे:
- अर्ज शुल्क: रुपये ६९/-.
- झेरॉक्स: रुपये १/- प्रति पान.
- प्रिंट: रुपये २/- प्रति प्रिंट.
अचूक माहितीसाठी स्थानिक आपले सरकार केंद्र, CSC सेंटर, किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय
EWS प्रमाणपत्र खालील शासन निर्णयांद्वारे नियंत्रित आहे:
- शासन निर्णय क्रमांक: राआधो-4019/प्र.क्र. 31/16-अ, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९: खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १०% जागा आरक्षित करण्याबाबत.
- शासन निर्णय क्रमांक: राआधो-4019/प्र.क्र. 31/16-अ, दिनांक ३१ मे २०२१: अराखीव उमेदवारांसाठी (खुला प्रवर्ग) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १०% जागा आरक्षित करण्याबाबत.
यासंबंधी अचूक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी
EWS प्रमाणपत्रासाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी खालीलप्रमाणे आहेत:
- नायब तहसीलदार / तहसीलदार: अर्ज मंजुरी/नामंजुरीसाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी.
- उपविभागीय अधिकारी: अपील किंवा जटिल प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी.
महत्त्वाची टीप: सर्व कागदपत्रे अचूक, पूर्ण आणि कायदेशीररित्या प्रमाणित असावीत. अर्ज ऑनलाइन
https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर आपले सरकार केंद्र, CSC सेंटर, किंवा महा Online केंद्रामार्फत सादर करा. उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि १३ ऑक्टोबर १९६७ किंवा त्यापूर्वीचा रहिवासाचा पुरावा अनिवार्य आहे. प्रमाणपत्र मंजूर झाल्यावर ते तहसील कार्यालयातून मिळवता येते.