EWS प्रमाणपत्र (केंद्राकरिता) माहिती

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (Economically Weaker Section - EWS) प्रमाणपत्र (केंद्राकरिता) हे केंद्र शासनाद्वारे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास व्यक्तींसाठी जारी केले जाणारे एक अधिकृत दस्तऐवज आहे. हे प्रमाणपत्र केंद्र शासनाच्या सेवांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १०% आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक आहे. खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे आणि त्यांच्याकडे विशिष्ट मालमत्ता मर्यादेपेक्षा जास्त नसावी. महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाद्वारे राबवली जाते आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियंत्रित केली जाते.

कोण अर्ज करू शकतो?

खालील निकष पूर्ण करणाऱ्या व्यक्ती EWS प्रमाणपत्र (केंद्राकरिता) साठी अर्ज करू शकतात:

• अर्जदार खुल्या प्रवर्गातील (Open Category) असावा.
• कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न रुपये ८ लाखांपेक्षा कमी असावे.
• कुटुंबाची व्याख्या: अर्जदाराचे/उमेदवाराचे आई-वडील, १८ वर्षांखालील भावंडे, १८ वर्षांखालील मुले, आणि पती/पत्नी यांचा समावेश होतो.
• कुटुंबाच्या उत्पन्नात सर्व स्त्रोतांमधील उत्पन्न (वेतन, कृषी उत्पन्न, उद्योग-व्यवसाय, आणि इतर मार्ग) विचारात घेतले जाते.
• अर्जदाराच्या कुटुंबाकडे खालीलप्रमाणे मालमत्ता नसावी:
  • ५ एकर किंवा त्याहून अधिक शेतजमीन.
  • १,००० चौरस फूट किंवा त्याहून अधिक निवासी फ्लॅट.
  • नगरपालिका क्षेत्रात १०० चौरस यार्ड किंवा त्याहून अधिक निवासी भूखंड.
  • नगरपालिकांव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रात २०० चौरस यार्ड किंवा त्याहून अधिक निवासी भूखंड.

जर कुटुंबाकडे वरीलपैकी कोणतीही मालमत्ता असेल, तर उत्पन्न कितीही कमी असले तरी ते EWS साठी पात्र ठरणार नाहीत.

प्रमाणपत्राचे महत्त्व

EWS प्रमाणपत्र (केंद्राकरिता) चे खालीलप्रमाणे महत्त्व आहे:

• केंद्र शासकीय सेवांमध्ये आरक्षण: खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना केंद्र शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण मिळते.
• शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश: केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी १०% जागा EWS उमेदवारांसाठी राखीव असतात.
• आर्थिक आधार: आर्थिकदृष्ट्या मागास व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांना समान संधी प्रदान करण्यासाठी मदत करते.
• सामाजिक न्याय: खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना सामाजिक आणि आर्थिक समावेशनाला चालना देते.

प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्रक्रिया

EWS प्रमाणपत्र (केंद्राकरिता) मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

1. कागदपत्रे गोळा करणे: खालील कागदपत्रे तयार करा:
   • आधार कार्ड (अर्जदार आणि लाभार्थी).
   • शाळा सोडल्याचा दाखला (टी.सी.) (वडील आणि लाभार्थी).
   • राशन कार्ड.
   • अर्जदाराचे दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो.
   • स्वयंघोषणापत्र अ आणि ब, तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांच्या पात्रतेसाठी घोषणापत्र.
   • घर टॅक्स पावती आणि वंशावळी.
   • मूळ रहिवासाचा पुरावा (उदा., P1, अधिकार अभिलेख पंजी, गाव नमुना ८, कोतवाल पंजी, किंवा इतर शासकीय दस्तऐवज).
   • तहसीलदार यांचे १ वर्षाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र (कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न रुपये ८ लाखांपेक्षा कमी असल्याचा पुरावा).
2. अर्ज भरणे: विहित नमुन्यातील अर्ज ऑनलाइन https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर आपले सरकार केंद्र, CSC सेंटर, किंवा महा Online केंद्रामार्फत भरा.
3. अर्ज सादर करणे: अर्ज आणि कागदपत्रे तहसील कार्यालयाकडे ऑनलाइन पाठवा.
4. छाननी:
   • डेस्क १ (महसूल सहाय्यक): अर्ज आणि कागदपत्रांची प्राथमिक तपासणी.
   • डेस्क २ (सहायक महसूल अधिकारी): कागदपत्रांची सविस्तर छाननी.
   • डेस्क ३ (नायब तहसीलदार): पात्रतेची तपासणी आणि अंतिम निर्णयासाठी पाठवणे.
   • डेस्क ४ (तहसीलदार): अंतिम तपासणी आणि मंजुरी.
5. मंजुरी: तहसीलदार अर्जाची अंतिम तपासणी करून प्रमाणपत्र मंजूर किंवा नामंजूर करतात.

अर्ज कोठे सादर करावा?

EWS प्रमाणपत्र (केंद्राकरिता) साठी अर्ज खालीलप्रमाणे सादर करावा:

• आपले सरकार केंद्र: ऑनलाइन अर्ज https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर सादर करावा.
• CSC सेंटर: सामान्य सेवा केंद्र (Common Service Center) मार्फत ऑनलाइन अर्ज.
• महा Online केंद्र: महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत ऑनलाइन केंद्रांमार्फत अर्ज सादर करावा.

प्रक्रियेचा कालावधी

अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे १५ दिवस लागतात, ज्यामध्ये:

• कागदपत्रांची छाननी: ५-७ दिवस.
• तहसीलदाराची मंजुरी: ५-८ दिवस.

कागदपत्रांमध्ये कमतरता किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

प्राधिकरण

EWS प्रमाणपत्र (केंद्राकरिता) केंद्र शासनाच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालय (Department of Personnel & Training) यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाद्वारे जारी केले जाते. यासंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार आणि महाराष्ट्र शासनाद्वारे ठरवले जातात. तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी जबाबदार आहेत.

निर्धारित शुल्क

EWS प्रमाणपत्र (केंद्राकरिता) साठी लागणारे शुल्क खालीलप्रमाणे आहे:

• अर्ज शुल्क: रुपये ६९/-.
• झेरॉक्स: रुपये १/- प्रति पान.
• प्रिंट: रुपये २/- प्रति प्रिंट.

अचूक माहितीसाठी स्थानिक आपले सरकार केंद्र, CSC सेंटर, किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय

EWS प्रमाणपत्र (केंद्राकरिता) खालील शासन निर्णयांद्वारे नियंत्रित आहे:

• केंद्र शासन अधिसूचना क्रमांक: No. 36039/1/2019-Estt (Res), दिनांक ३१ जानेवारी २०१९: खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी केंद्र शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १०% जागा आरक्षित करण्याबाबत.

यासंबंधी अचूक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा केंद्र शासनाच्या DoPT वेबसाइट किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी

EWS प्रमाणपत्र (केंद्राकरिता) साठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी खालीलप्रमाणे आहेत:

• तहसीलदार: अर्ज मंजुरी/नामंजुरीसाठी अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी.
• उपविभागीय अधिकारी: अपील किंवा जटिल प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी.